नाशिक : कांदा उत्पादकांना प्रलंबित अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून लवकरच पावणे दोन लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ४३५ कोटी रक्कम जमा होणार असल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले होते. तथापि, आता हे अनुदान एकरकमी न देता विभागून दिली जाण्याची चिन्हे आहेत. आधीच कालापव्यय आणि आता एकरकमी ऐवजी विभागून अनुदान देण्याचा विचार म्हणजे शेतकऱ्यांची एकप्रकारे थट्टा असल्याचा आरोप राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केला आहे.
काही दिवसांपूर्वी पालकमंत्री भुसे यांनी सहकार विभागाच्या उपनिबंधक कार्यालयातर्फे जिल्ह्यातील एक लाख ७२ हजार १५२ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ४३५ कोटी ६१ लाख २३ हजार ५७८ रुपये वर्ग करण्यासाठी बँकेच्या संकेत स्थळावर याद्या समाविष्ट करण्याचे काम सुरू असल्याचे म्हटले होते. या माध्यमातून कांदा उत्पादकांमधील रोष कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा झाली. परंतु, हे अनुदान अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याचे कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे. अत्यल्प दरामुळे एक फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या काळात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे अनुदान जाहीर झाले होते.
हेही वाचा >>> धुळे जिल्ह्यात महिनाभरात ४४ छापे; २२ ठिकाणी दुधात भेसळ
यात शासनाने अनेक जाचक अटी व शर्ती घातल्या होत्या. त्यांची पूर्तता करून शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये प्रस्ताव जमा केल्यानंतर संबंधित विभागाकडून या प्रस्तावांची छाननी होऊन पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार झाल्या. त्यास दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे सरकारमधील मंत्र्यांनी कोणी १५ ऑगस्टपूर्वी, कोणी लवकरच तर कोणी चार सप्टेंबर पर्यंत अनुदान वर्ग होईल, अशा घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही.
हेही वाचा >>> दोन महिलांचा विहिरीत पडून मृत्यू
कांदा अनुदान देण्यासाठी ८५० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या तरतुदीची गरज असतांना वित्त विभागाने पूर्ण निधी मंजूर केलेला नाही असे कारण पुढे केले जाते. १८ ऑगस्ट रोजी १० कोटींपेक्षा कमी अनुदानाची रक्कम असलेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे अनुदान शंभर टक्के दिले जाईल तर १० कोटींपेक्षा अधिक अनुदानाची रक्कम असलेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना ५३.९४ टक्के अनुदानाची रक्कम वितरित केली जाईल, असे परिपत्रक पणन विभागाने काढले होते. आता नव्या परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना केवळ १० हजार रुपये कांदा अनुदान तूर्तास दिले जाईल तर उर्वरित अनुदानाची रक्कम नंतर दिली जाईल, असा निर्णय झाल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा >>> लाच प्रकरणी सहायक पोलीस निरीक्षकासह शिपाई जाळ्यात
हा प्रकार शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यासारखा असून सरकारकडून त्यांची फसवणूक होत आहे, असा आरोप दिघोळे यांनी केला. सरकारला अनुदान द्यायचेच नव्हते तर त्यांनी घोषणा करायला नको होती. वेळकाढूपणा करीत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारने तत्काळ अनुदानाची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकीत शेतकरी सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
