लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: राज्यात गायीच्या (३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफ) उतारा मिळणाऱ्या दुधाला शासनाने किमान ३४ रुपये प्रतिलिटर दर निश्चित केले. या निर्णयामुळे दुधाचे दर वाढण्याऐवजी उलट कमी होत आहेत. दूध संघांनी नव्या दर पत्रकात एसएनएफ पॉइंटला एक रुपया कमी केल्यामुळे साधारणत: एक लिटरला ३० रुपये ५० पैसेच शेतकऱ्यांना मिळणार असून त्यांची झोळी रिकामीच राहणार असल्याकडे शेतकरी संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
दूध उत्पादन वाढल्यानंतर खासगी आणि सहकारी संघांकडून दूध कमी दराने स्वीकारले जाते. त्यामुळे शेतकरी तोट्यात जातो. दुधाला रास्त भाव मिळण्यासाठी गठीत समितीच्या शिफारशीवरून शासनाने सहकारी आणि खासगी दूध प्रकल्पांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या दुधासाठी किमान ३४ रुपये प्रतिलिटर दर देणे बंधनकारक केले. शासनाने निश्चित केलेला उतारा असेल तर तो दर मिळेल. उतारा कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतील. तसे दरपत्रक दूध संघांकडून प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
हेही वाचा… आरटीओकडून ४३७ खासगी प्रवासी वाहनधारकांवर कारवाई
पावसाळ्यात दुधाला ३.२ किंवा ३.३ फॅट आणि ८.२ किंवा ८.३ एसएनएफ मिळतो. त्यामुळे साडेतीन, चार रुपये कमी होतील. साधारणत: ३० रुपये दर घ्या अन्यथा दूध माघारी घेऊन जाण्याची भीती घातली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होण्याऐवजी नुकसानच होईल, असे शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष शंकरराव ढिकले यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा… मालेगाव तालुक्यात प्रधानमंत्री पीक विमा प्रचारासाठी रथ
अनेक अडचणींवर मात करीत शेतकऱ्यांनी दूध व्यवसाय टिकविला. पण आता चांगले दर मिळू लागताच ते पाडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. संघाच्या दुधाच्या विक्रीचे, दुग्धजन्य पदार्थांचे दर कायम असताना दूध दर पाडून शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ केला जात आहे. सरकार दूध व्यावसायिकांना देशोधडीला लावण्याचे काम करीत आहे. भेसळीचे दूध आणि काही दूध संघांनी या व्यवसायाचे वाटोळे केल्याचा आरोप ढिकले यांनी केला. खासगी दूध संघांनी एका पॉइंटला एक रुपया कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ होणार नाही. त्यामुळे दुधाच्या दराबाबत शासनाने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे असून त्यांच्याकडून दुर्लक्ष होत असल्याची भावना त्यांनी मांडली.
