नाशिक : ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता बांधकाम परवानगी, भू अभिन्यास प्रस्ताव ऑफलाईन सादर करण्यास परवानगी कायम ठेवावी, विकास शुल्क भरल्यानंतर मोकळ्या भूखंडावर कर आकारणी करू नये आणि जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासात ठाण्याच्या धर्तीवर वाढीव एफएसआय द्यावा, अशी मागणी नरेडको आणि क्रेडाई संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांच्याकडे केली. बांधकाम परवानगीच्या संदर्भात संयुक्त कार्यशाळा घेऊन प्रात्यक्षिकाची तयारी आयुक्तांनी दर्शविली.
महापालिकेत गुरुवारी मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी क्रेडाई, नरेडको, वास्तुविशारद आणि अभियंता आदी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून त्यांच्या अडचणी, प्रश्न जाणून घेतले. यावेळी नरेडकोचे जयेश ठक्कर, सुनील गवांदे, शंतनू देशपांडे, पुरुषोत्तम देशपांडे, क्रेडाईचे सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.
नगररचना विभागात बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करण्यात येणाऱ्या अडचणी मांडण्यात आल्या. बीपीएमएस प्रणालीत तांत्रिक त्रुटींमुळे प्रकरणे दाखल करून घेण्यात अडचणी येतात. महापालिकेने १६ ते २६ मार्च या कालावधीत ऑफलाईन प्रस्ताव सादर करण्यास परवानगी दिली होती.
या कालावधीत सुमारे ११०० प्रस्ताव दाखल झाले. ऑफलाईन प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत पुढेही कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. यावर आयुक्त खत्री यांनी मनपा अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांची कार्यशाळा घेऊन तोडगा काढण्याची तयारी दर्शविली. भाडेतत्वावर दिलेल्या मालमत्तांवर वाढीव घरपट्टीचा भार पडणार नाही, याचे नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुनर्विकासात ठाण्याच्या धर्तीवर एफएसआय द्यावा
इमारतींच्या पुनर्विकासात ठाणे शहरात वाढीव म्हणजे ५० टक्के एफएसआय दिला जातो. नाशिकमध्ये तो ३० टक्के इतकाच आहे. ठाण्याच्या धर्तीवर तो वाढवून मिळावा, अशी मागणी नरेडकोच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. विकास शुल्क भरल्यानंतर मोकळ्या भूखंडावर कर आकारणी केली जाते. मालमत्ता भाडेतत्वावर देताना मालमत्ता कराचा मोठा भार पडतो. पुण्यात वाहनतळासाठी असणाऱ्या नियमाचा दाखला यावेळी दिला गेला. तिथे् नऊ मीटर रस्त्यालगत नऊ मजली इमारतीत वाहनतळाचे दोन मजले मोजले जात नाहीत, याकडे लक्ष वेधत तशीच नियमावली नाशिकमध्ये करण्याची मागणी करण्यात आली.
