नाशिक : केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केल्याने निर्माण झालेली कोंडी बुधवारी फुटली. बंदर आणि बांगलादेशच्या सीमेवर अडकलेला हजारो टन कांदा विनाशुल्क निर्यात करण्याबाबत तोडगा काढण्याच्या केंद्राच्या आश्वासनानंतर कांदा व्यापारी संघटनेने गुरुवारपासून बाजार समित्यांमधील लिलावात सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सलग तीन दिवस बंद राहिलेले कांद्याचे लिलाव आजपासून पूर्ववत होतील.
कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शनिवारी घेतला होता. त्याचे स्थानिक पातळीवर संतप्त पडसाद उमटले. कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयास उत्पादकांनी विरोध दर्शवला. व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केल्यामुळे तीन दिवसांत सुमारे अडीच लाख क्विंटल कांद्याची खरेदी-विक्री होऊ शकली नाही. निर्यातशुल्कावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. भाजपच्या आजी-माजी मंत्र्यांमध्ये दुफळी पडली. राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी दर नियंत्रणास आक्षेप नोंदवला. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी केलेली चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर बुधवारी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी कांदा व्यापारी संघटना, बाजार समिती आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावेळी ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. रितेश चौहान हे उपस्थित होते. बैठकीत शेतकऱ्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र रोष व्यक्त केला.
कुठलीही पूर्वकल्पना न देता, काही मुदत न देता तात्काळ ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केला गेला. सरकारने शेतकरी, व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेण्याची आणि निर्णय लागू करण्यास आठवडाभराची मुदत देण्याची आवश्यकता व्यापारी संघटनेने व्यक्त केली. मात्र, तशी मुदत न मिळाल्याने हजारो टन कांदा निर्यात प्रक्रियेत अडकला. या कांद्याच्या शुल्काचा पेच सोडविण्याची आग्रही मागणी संघटनेने केली. व्यापारी आणि निर्यातदारांनी निर्यातीच्या प्रक्रियेतील मालाची माहिती जिल्हा प्रशासनास २४ तासांत सादर करण्यास केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सांगितले. यासंदर्भातील अहवाल राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांच्याशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन देऊन त्यांनी लिलाव पूर्ववत करण्याचे आवाहन केले. निर्यात प्रक्रियेतील कांद्याला सवलत मिळण्याचे संकेत मिळाल्याने कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंदची भूमिका मागे घेतली. जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी गुरुवारपासून कांदा लिलावात सहभागी होतील, असे व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी जाहीर केले.
शेतकरी संघटनांचा संताप
निर्यात शुल्काद्वारे अघोषित निर्यातबंदी आणि ‘नाफेड’कडून तात्काळ खरेदी या केंद्र सरकारच्या कार्यशैलीवर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला. निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय कोणत्या आधारे घेतला, पुरवठा सुरळीत असताना ‘नाफेड’कडून खरेदीची गरज का पडली, गेल्या वेळी ११०० रुपयांचा दर आता २४१० रुपयांवर कसा गेला, ‘नाफेड’ची खरेदी काही ठरावीक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून का होते, असे प्रश्न उपस्थित करीत संबंधितांनी प्रशासन आणि ‘नाफेड’ला धारेवर धरले. गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने ‘नाफेड’मार्फत केलेल्या कांदा खरेदीत २०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला. यासंबंधी तक्रार व पुरावे दिल्यास चौकशी करण्याचे आश्वासन ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. चौहान यांनी दिले.
पुरवठा साखळी पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न
सरकारने ‘नाफेड’मार्फत तातडीने कांदाखरेदी सुरू केली. परंतु, ती खरेदी अपुरी असून कृषी उत्पन्न समित्यांमधील आवक घटली होती. व्यापाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय देशभरातील वितरण साखळी सुरळीत राखणे अशक्य आहे. त्यामुळे निर्यात शुल्कवाढ लागू होण्याआधी निर्यात प्रक्रियेत असलेल्या मालाबाबत सरकारने एक पाऊल मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शनिवारी घेतला होता. त्याचे स्थानिक पातळीवर संतप्त पडसाद उमटले. कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयास उत्पादकांनी विरोध दर्शवला. व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केल्यामुळे तीन दिवसांत सुमारे अडीच लाख क्विंटल कांद्याची खरेदी-विक्री होऊ शकली नाही. निर्यातशुल्कावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. भाजपच्या आजी-माजी मंत्र्यांमध्ये दुफळी पडली. राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी दर नियंत्रणास आक्षेप नोंदवला. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी केलेली चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर बुधवारी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी कांदा व्यापारी संघटना, बाजार समिती आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावेळी ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. रितेश चौहान हे उपस्थित होते. बैठकीत शेतकऱ्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र रोष व्यक्त केला.
कुठलीही पूर्वकल्पना न देता, काही मुदत न देता तात्काळ ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केला गेला. सरकारने शेतकरी, व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेण्याची आणि निर्णय लागू करण्यास आठवडाभराची मुदत देण्याची आवश्यकता व्यापारी संघटनेने व्यक्त केली. मात्र, तशी मुदत न मिळाल्याने हजारो टन कांदा निर्यात प्रक्रियेत अडकला. या कांद्याच्या शुल्काचा पेच सोडविण्याची आग्रही मागणी संघटनेने केली. व्यापारी आणि निर्यातदारांनी निर्यातीच्या प्रक्रियेतील मालाची माहिती जिल्हा प्रशासनास २४ तासांत सादर करण्यास केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सांगितले. यासंदर्भातील अहवाल राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांच्याशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन देऊन त्यांनी लिलाव पूर्ववत करण्याचे आवाहन केले. निर्यात प्रक्रियेतील कांद्याला सवलत मिळण्याचे संकेत मिळाल्याने कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंदची भूमिका मागे घेतली. जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी गुरुवारपासून कांदा लिलावात सहभागी होतील, असे व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी जाहीर केले.
शेतकरी संघटनांचा संताप
निर्यात शुल्काद्वारे अघोषित निर्यातबंदी आणि ‘नाफेड’कडून तात्काळ खरेदी या केंद्र सरकारच्या कार्यशैलीवर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला. निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय कोणत्या आधारे घेतला, पुरवठा सुरळीत असताना ‘नाफेड’कडून खरेदीची गरज का पडली, गेल्या वेळी ११०० रुपयांचा दर आता २४१० रुपयांवर कसा गेला, ‘नाफेड’ची खरेदी काही ठरावीक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून का होते, असे प्रश्न उपस्थित करीत संबंधितांनी प्रशासन आणि ‘नाफेड’ला धारेवर धरले. गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारने ‘नाफेड’मार्फत केलेल्या कांदा खरेदीत २०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला. यासंबंधी तक्रार व पुरावे दिल्यास चौकशी करण्याचे आश्वासन ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. चौहान यांनी दिले.
पुरवठा साखळी पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न
सरकारने ‘नाफेड’मार्फत तातडीने कांदाखरेदी सुरू केली. परंतु, ती खरेदी अपुरी असून कृषी उत्पन्न समित्यांमधील आवक घटली होती. व्यापाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय देशभरातील वितरण साखळी सुरळीत राखणे अशक्य आहे. त्यामुळे निर्यात शुल्कवाढ लागू होण्याआधी निर्यात प्रक्रियेत असलेल्या मालाबाबत सरकारने एक पाऊल मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
