लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

Nashik Onion Auction Update: नाफेड आणि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघामार्फत (एनसीसीएफ) खरेदी केला जाणारा कांदा देशातील घाऊक बाजारात कमी किंमतीत विकला जात असल्याने व्यापाऱ्यांना व्यापार करणे अवघड झाल्याची तक्रार करीत बुधवारी सकाळपासून व्यापारी लिलावापासून दूर झाल्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव जवळपास ठप्प झाले. जिल्ह्यात सध्या प्रतिदिन एक लाख क्विंटलचे लिलाव होतात. व्यापाऱ्यांच्या पवित्र्यामुळे प्रतिदिन २० ते २५ कोटींची उलाढाल थंडावणार आहे.

Dombivli Datta Nagar Fish Market news in update in marathi
डोंबिवलीतील दत्तनगरमधील मासळी बाजारामुळे वाहतूक कोंडी; मासळी बाजाराच्या स्थलांतराची नागरिकांची मागणी
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
nikki tamboli and samir choughule
Video: निक्की तांबोळी आणि समीर चौघुले यांनी सांगितली चमचमीत बटाटावड्याची रेसिपी; पाहा व्हिडीओ
सतीश आळेकर यांना ‘जनस्थान’; १० मार्च रोजी नाशिकमध्ये पुरस्काराने गौरव
Shetkari sangharsh samiti demands cancellation of Pune-Nashik Industrial Expressway pune
पुणे- नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग रद्द करावा; शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी
subhash sharma padma shri award
नैसर्गिक शेतीचे पुरस्कर्ते सुभाष शर्मा यांना ‘पद्मश्री’, यवतमाळ जिल्ह्याला प्रथमच…
low prices of tur in market
विश्लेषण : बाजारपेठेत तुरीच्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांशी कोंडी कशी?
pune tomato prices fall
टोमॅटोचे भाव घसरले, शेतकरी हवालदिल

जोपर्यंत व्यापार करणे परवडत नाही, तोपर्यंत बाजार समितीतील लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे लासलगाव या मुख्य बाजार समितीसह अनेक बाजार समित्यांमध्ये बुधवारी सकाळी शुकशुकाट पसरला. शेतकरी कांदा घेऊन बाजारात आले नव्हते. लिलाव ठप्प झाल्यामुळे ऐन सणोत्सवात पुन्हा कांदा कोंडीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पणन मंत्र्यांनी सोमवारी संघटनेला चर्चेसाठी बोलाविले आहे.

हेही वाचा… जळगाव : गणेशाचे जल्लोषात स्वागत, बाजारपेठेत कोट्यवधींची उलाढाल

गेल्या ऑगस्टमध्ये ४० टक्के निर्यात कर लागू केल्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदीला सुरुवात केली. हा कांदा सध्या पूर्ण क्षमतेने देशातंर्गत घाऊक बाजारात पाठवला जात आहे. ज्या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी माल पाठवतात, तिथेच सरकारचा कांदा जातो. सरकारचा कांदा कमी किंमतीत विकला जातो. आम्हाला वाहतूक व तत्सम खर्चाचा भार पडतो. सरकारशी स्पर्धेत आम्ही टिकू शकत नाही, असे कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी सांगितले. निर्यातीवर करामुळे फारशी निर्यात होत नाही. या स्थितीत आम्ही दर कमी केल्यास शासन आणखी दर कमी करेल. अशा सर्व अडचणी लक्षात घेऊन लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. सरकार आपला कांदा किरकोळ बाजारात अर्थात शिधावाटप दुकानांमार्फत विकू शकते. मात्र तसे घडत नसल्याने व्यापार परवडत नसल्याची संघटनेची तक्रार आहे.

Story img Loader