नाशिक : प्रचारात कांदा निर्यात बंदीची धग सर्वत्र जाणवत असल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत केंद्र सरकारने निर्बंध शिथिल केल्यानंतर कळीच्या ठरलेल्या या विषयाला वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. दिंडोरी आणि नाशिक मतदार संघात लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा होणार आहे. कांदा उत्पादकांच्या नाराजीचा सभेला फटका बसू नये, म्हणून त्यांना खुष करण्यासाठी घाईघाईत हा निर्णय घेतल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. दुसरीकडे, निर्यात खुली होणे हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचा निर्णय असून त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याने तेच विरोधकांना नको आहे, असे प्रत्युत्तर भाजपकडून दिले जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आचारसंहिता काळातील या निर्णयाकडे राजकीय अंगाने पाहिले जात आहे. निर्यात बंदीची झळ सत्ताधाऱ्यांना राज्यात १५ लोकसभा मतदार संघात बसू शकते, याकडे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने पूर्वीच लक्ष वेधले होते. प्रचारात कांदा निर्यात बंदीमुळे झालेले नुकसान, कृषिमालास मिळणारे अत्यल्प दर, असे शेतीशी संबंधित प्रश्न कळीचे मुद्दे ठरले. शेतकऱ्यांकडून उमेदवारांना काही गावात जाब विचारला गेला. मतदानात शेतकऱ्यांकडून कांदा निर्यात बंदीचा रोष प्रगट होईल, याची जाणीव झाल्याने सरकारने निर्यातबंदी हटविल्याचा दावा कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला. मागील आठ ते नऊ महिन्यात कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याची बाब मांडली जात आहे. विरोधकांनी प्रचारात लावून धरलेल्या या विषयाने सत्ताधाऱ्यांची एकप्रकारे कोंडी झाली होती. निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे ग्रामीण मतदारसंघातील महायुतीच्या उमेदवारांचा जीव भांड्यात पडला.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नाशिक : त्र्यंबकमध्ये उटीची वारी सोहळा उत्साहात

पिंपळगाव बसवंत येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा होणार आहे. प्राथमिक स्वरुपात १० मे तारीख असून त्यादृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे. दिंडोरी मतदारसंघ हा कांद्याचा आगार मानला जातो. पंतप्रधानांची सभा आणि सशर्त उठवलेली निर्यातबंदी याचा परस्परांशी संबंध असल्याचे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड यांनी सांगितले. शेतकरी प्रश्न विचारतील म्हणून निर्बंध शिथिल करण्यात आले. इतक्या उशिराने हा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ होणार नाही. मतदान झाल्यावर सरकार किमान निर्यात मूल्यात वाढ करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे त्यांनी सूचित केले. निर्यात पूर्णत: खुली होणे आवश्यक होते. निर्यात बंदीमुळे ७० टक्के शेतकरी भरडला गेल्याचा दावा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून केला जात आहे.

हेही वाचा…नाशिक : सप्तशृंग गडावरुन उडी घेत युगलाची आत्महत्या

कांदा निर्यात खुली झाली, हा निर्णय विरोधकांना आवडणार नाही. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे भले होईल. विरोधकांना तेच नको आहे. भाजपच्या दृष्टीने कांदा राजकीय मुद्दा नाही. आवक वाढेल, त्यानुसार निर्यात खुली करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यात स्पष्टता होती. या निर्णयामुळे कांदा दरात लक्षणीय वाढ झाली. आम्ही सातत्याने या प्रश्नावर काम केले, पाठपुरावा केला. गुणवत्तापूर्ण कांदा जगात निर्यात होईल. ४० टक्के निर्यात शुल्काचा विषय राहिलेला नाही. नवीन धोरण लागू असेल. – डॉ. भारती पवार (केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री तथा दिंडोरीतील महायुतीच्या उमेदवार)

आचारसंहिता काळातील या निर्णयाकडे राजकीय अंगाने पाहिले जात आहे. निर्यात बंदीची झळ सत्ताधाऱ्यांना राज्यात १५ लोकसभा मतदार संघात बसू शकते, याकडे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने पूर्वीच लक्ष वेधले होते. प्रचारात कांदा निर्यात बंदीमुळे झालेले नुकसान, कृषिमालास मिळणारे अत्यल्प दर, असे शेतीशी संबंधित प्रश्न कळीचे मुद्दे ठरले. शेतकऱ्यांकडून उमेदवारांना काही गावात जाब विचारला गेला. मतदानात शेतकऱ्यांकडून कांदा निर्यात बंदीचा रोष प्रगट होईल, याची जाणीव झाल्याने सरकारने निर्यातबंदी हटविल्याचा दावा कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला. मागील आठ ते नऊ महिन्यात कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याची बाब मांडली जात आहे. विरोधकांनी प्रचारात लावून धरलेल्या या विषयाने सत्ताधाऱ्यांची एकप्रकारे कोंडी झाली होती. निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे ग्रामीण मतदारसंघातील महायुतीच्या उमेदवारांचा जीव भांड्यात पडला.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नाशिक : त्र्यंबकमध्ये उटीची वारी सोहळा उत्साहात

पिंपळगाव बसवंत येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा होणार आहे. प्राथमिक स्वरुपात १० मे तारीख असून त्यादृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे. दिंडोरी मतदारसंघ हा कांद्याचा आगार मानला जातो. पंतप्रधानांची सभा आणि सशर्त उठवलेली निर्यातबंदी याचा परस्परांशी संबंध असल्याचे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड यांनी सांगितले. शेतकरी प्रश्न विचारतील म्हणून निर्बंध शिथिल करण्यात आले. इतक्या उशिराने हा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ होणार नाही. मतदान झाल्यावर सरकार किमान निर्यात मूल्यात वाढ करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे त्यांनी सूचित केले. निर्यात पूर्णत: खुली होणे आवश्यक होते. निर्यात बंदीमुळे ७० टक्के शेतकरी भरडला गेल्याचा दावा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून केला जात आहे.

हेही वाचा…नाशिक : सप्तशृंग गडावरुन उडी घेत युगलाची आत्महत्या

कांदा निर्यात खुली झाली, हा निर्णय विरोधकांना आवडणार नाही. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे भले होईल. विरोधकांना तेच नको आहे. भाजपच्या दृष्टीने कांदा राजकीय मुद्दा नाही. आवक वाढेल, त्यानुसार निर्यात खुली करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यात स्पष्टता होती. या निर्णयामुळे कांदा दरात लक्षणीय वाढ झाली. आम्ही सातत्याने या प्रश्नावर काम केले, पाठपुरावा केला. गुणवत्तापूर्ण कांदा जगात निर्यात होईल. ४० टक्के निर्यात शुल्काचा विषय राहिलेला नाही. नवीन धोरण लागू असेल. – डॉ. भारती पवार (केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री तथा दिंडोरीतील महायुतीच्या उमेदवार)