लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयानुसार सीमा शुल्क विभागाच्या प्रणालीत बदल न झाल्यामुळे मुंबई, चेन्नई बंदरासह बांगलादेश सीमा आणि नाशिकमध्ये निर्यातीसाठी निघालेले शेकडो कंटेनर अडकून पडले आहेत. तीन दिवसांपासून ही स्थिती कायम असल्याने निर्यातक्षम माल खराब होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी कांद्याच्या निर्यातीतील अडसर ठरलेले ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यातमूल्य हटविले. ४० टक्के निर्यात शुल्काचा भार निम्म्याने कमी केला. यामुळे घाऊक बाजारात कांद्याचे दर वधारले. या घटनाक्रमात निर्यातीचा मार्ग प्रशस्त होण्याऐवजी तांत्रिक कारणांस्तव तो आक्रसला गेला. शुक्रवारी सरकारने जे निर्णय घेतले, त्यानुसार सीमा शुल्क विभागाच्या ऑनलाईन प्रणालीत बदल झाले नाहीत. परिणामी, तीन दिवसांपासून सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. सोमवारी मुंबईतील जेएनपीटी बंदरात ३०० आणि चेन्नईतील बंदरात ७५ कंटेनर, बांगलादेश सीमेवर १०० आणि नाशिक जिल्ह्यातील जानोरी येथे ५० कंटेनर अडकून पडले असल्याचे भारतीय फलोत्पादन निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-मुख्यमंत्र्यांवर आदिवासी आमदार नाराज, अनुसूचित जमातीत धनगर समाजाचा समावेश करण्यास विरोध
तांत्रिक समस्येने कांदा निर्यात ठप्प आहे. कंटेनर बंदरात आणि बांगलादेशच्या सीमेवर तीन दिवसांपासून थांबून आहेत. यातील माल खराब होण्याची शक्यता असून अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याकडे निर्यातदारांनी लक्ष वेधले आहे.
…अन्यथा पुन्हा शेतकऱ्यांनाच फटका
सरकारकडून कांदा निर्यातबंदी केल्यानंतर अगदी तत्काळ प्रभावाने परदेशात जाणारा कांदा वेळीच रोखला जातो. परंतु, कांदा निर्यातीवरील निर्बंध हटवल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात सरकार नेहमीच दिरंगाई करते, अशी तक्रार महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी केली. सीमा शुल्क विभागाकडून नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कालापव्यय होत असल्याने शेकडो कंटेनरांमधील कांदा सडण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम दरावर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने तत्काळ नवीन नियमानुसार कांदा निर्यातीसाठी योग्य ते पावले उचलण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
नाशिक : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयानुसार सीमा शुल्क विभागाच्या प्रणालीत बदल न झाल्यामुळे मुंबई, चेन्नई बंदरासह बांगलादेश सीमा आणि नाशिकमध्ये निर्यातीसाठी निघालेले शेकडो कंटेनर अडकून पडले आहेत. तीन दिवसांपासून ही स्थिती कायम असल्याने निर्यातक्षम माल खराब होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी कांद्याच्या निर्यातीतील अडसर ठरलेले ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यातमूल्य हटविले. ४० टक्के निर्यात शुल्काचा भार निम्म्याने कमी केला. यामुळे घाऊक बाजारात कांद्याचे दर वधारले. या घटनाक्रमात निर्यातीचा मार्ग प्रशस्त होण्याऐवजी तांत्रिक कारणांस्तव तो आक्रसला गेला. शुक्रवारी सरकारने जे निर्णय घेतले, त्यानुसार सीमा शुल्क विभागाच्या ऑनलाईन प्रणालीत बदल झाले नाहीत. परिणामी, तीन दिवसांपासून सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. सोमवारी मुंबईतील जेएनपीटी बंदरात ३०० आणि चेन्नईतील बंदरात ७५ कंटेनर, बांगलादेश सीमेवर १०० आणि नाशिक जिल्ह्यातील जानोरी येथे ५० कंटेनर अडकून पडले असल्याचे भारतीय फलोत्पादन निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-मुख्यमंत्र्यांवर आदिवासी आमदार नाराज, अनुसूचित जमातीत धनगर समाजाचा समावेश करण्यास विरोध
तांत्रिक समस्येने कांदा निर्यात ठप्प आहे. कंटेनर बंदरात आणि बांगलादेशच्या सीमेवर तीन दिवसांपासून थांबून आहेत. यातील माल खराब होण्याची शक्यता असून अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याकडे निर्यातदारांनी लक्ष वेधले आहे.
…अन्यथा पुन्हा शेतकऱ्यांनाच फटका
सरकारकडून कांदा निर्यातबंदी केल्यानंतर अगदी तत्काळ प्रभावाने परदेशात जाणारा कांदा वेळीच रोखला जातो. परंतु, कांदा निर्यातीवरील निर्बंध हटवल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात सरकार नेहमीच दिरंगाई करते, अशी तक्रार महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी केली. सीमा शुल्क विभागाकडून नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कालापव्यय होत असल्याने शेकडो कंटेनरांमधील कांदा सडण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम दरावर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने तत्काळ नवीन नियमानुसार कांदा निर्यातीसाठी योग्य ते पावले उचलण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
