नाशिक – दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत या वर्षी पाच लाख टन कांद्याचा राखीव साठा करण्यासाठी नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या दोन संस्थांकडून खरेदी करण्यात येत आहे. या दोन्ही संस्थांकडून राज्यातील काही निवडक शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कंपन्यांच्या महासंघाकडून खरेदी करण्यात येत आहे. यात शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता बाजारातून स्वस्तातील कांदा आधीच खरेदी करणे वा विशिष्ट व्यापाऱ्यांकडून खरेदीचे प्रकार घडत आहेत. या माध्यमातून कोट्यवधींचा आर्थिक गैरव्यवहार होत असून या खरेदी प्रक्रियेची ईडी आणि सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केंद्रीय समितीकडे केली आहे.
हेही वाचा >>> आवक घटल्याने मुंबईत टोमॅटोचे दरशतक
दोन दिवसांपासून नाशिक दौऱ्यावर असणाऱ्या केंद्रीय समिती सदस्यांची येथील कृषी विभागाच्या कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी कांदा उत्पादक संघटनेने सरकारी कांदा खरेदीतील अनिष्ट बाबींकडे लक्ष वेधले. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली उत्पादकांनी दिल्लीहून आलेल्या केंद्रीय समितीकडे नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदीची चौकशी करावी, अशा मागणीचे पत्र दिले. सरकारी खरेदीतील गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कांदा दर मिळण्यासाठी काही उपाययोजनाही संघटनेकडून केंद्रीय समितीला सुचविण्यात आल्या. कांदा उत्पादकांचे हित लक्षात घेऊन बियाणे, उत्पादन, विक्री व्यवस्था, निर्यात धोरण व प्रक्रिया उद्योग आदी महत्वाच्या विषयावर कायमस्वरूपी धोरण ठरविण्यासाठी दिल्लीत केंद्रीय कृषिमंत्री, वाणिज्यमंत्री संबंधित विभागाचे अधिकारी, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे शिष्टमंडळ यांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी, असेही संघटनेकडून सुचविण्यात आले आहे.
यावेळी केंद्रीय समितीतील उपकृषी पणन सल्लागार बी. के. पृष्टी, किमान किंमत समर्थन उपायुक्त बिनोद गिरी, फलोत्पादन (सांख्यिकी) विभागाचे उपसंचालक पंकज कुमार, विपणन अधिकारी सोनाली बागडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक विवेक सोनवणे, राज्य कांदा संघटनेचे अध्यक्ष दिघोळे, शेतकरी विश्वनाथ पाटील, खंडू फडे आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> संत निवृत्तीनाथ दिंडीतील रामनाथ शिलापूरकर यांचे निधन
खरेदीचे गौडबंगाल ?
शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि महासंघाकडून कांदा खरेदीत गैरप्रकार करताना नात्यातील आणि काही जवळच्या शेतकऱ्यांचे बँक खाते पुस्तक, सातबारा उतारा, आधार कार्ड या कागदपत्रांची पूर्तता करून आधीचा गोदामातील स्वस्त दरातील कांदा तसेच काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडून स्वस्तातील कांदा घेतला जातो. तोच कांदा नाफेड, एनसीसीएफसाठी खरेदी केल्याचे दाखवले जाते, अशा तक्रारी अनेक शेतकऱ्यांकडून संघटनेकडे करण्यात आल्या आहेत. खुद्द नाफेडचे अध्यक्ष जेठालाल अहिर यांनीही काही खरेदी केंद्रावर भेटी देऊन मागील आठवड्यात संबंधित कांदा खरेदीत बनावटपणा होत असल्याची कबुली दिली होती.
