नाशिक – दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत या वर्षी पाच लाख टन कांद्याचा राखीव साठा करण्यासाठी नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या दोन संस्थांकडून खरेदी करण्यात येत आहे. या दोन्ही संस्थांकडून राज्यातील काही निवडक शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कंपन्यांच्या महासंघाकडून खरेदी करण्यात येत आहे. यात शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता बाजारातून स्वस्तातील कांदा आधीच खरेदी करणे वा विशिष्ट व्यापाऱ्यांकडून खरेदीचे प्रकार घडत आहेत. या माध्यमातून कोट्यवधींचा आर्थिक गैरव्यवहार होत असून या खरेदी प्रक्रियेची ईडी आणि सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केंद्रीय समितीकडे केली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा