कांदाचाळीसाठी सात महिन्यांपासून अर्ज स्वीकारणे बंद

कांदाचाळ उभारणीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी नव्याने अर्ज स्वीकारणे कृषी विभागाने सात महिन्यांपासून बंद केल्याचे उघड झाले आहे. २०१५-१६ या वर्षांतील दोन हजारहून अधिक शेतकरी अनुदानापासून वंचित असल्याने नव्याने अर्ज स्वीकारणे थांबविण्यात आले. महत्त्वाची बाब म्हणजे, २०१६-१७ वर्षांत कांदाचाळीसाठी शासनाने पाच कोटींचे अनुदान देताना नवीन कांदाचाळीच्या प्रस्तावांना ते वापरण्याचे सूचित केले. यामुळे निधी असूनही जुन्या प्रलंबित प्रस्तावांना तो देता येत नाही. या पाश्र्वभूमीवर, गतवर्षांतील शेतकऱ्यांसाठी हा निधी वापरण्यास परवानगी देण्याची मागणी कृषी विभागाने शासनाकडे केली. त्यास दोन महिने उलटूनही उत्तर आले नसल्याने या अनुदानासाठी गत वर्षीपासून प्रतिक्षा करणारे आणि या वर्षांत नव्याने चाळ उभारण्यास इच्छुक असणारे अशा सर्व शेतकऱ्यांची स्थिती दोलायमान झाली आहे.

भावातील चढ-उतार लक्षात घेऊन कांद्याची योग्य वेळी विक्री करण्यासाठी त्याची साठवणूक करणे महत्त्वाची असते. साठवणुकीची सोय नसल्याने अनेकदा तो मातीमोल भावात विक्री करावा लागतो. पावसाच्या तडाख्यात सापडून अनेकदा नुकसान सोसावे लागते. या स्थितीला तोंड द्यावे लागू नये म्हणून शासन कांदा साठवणुकीची क्षमता वृध्दींगत करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुदान देते. मागील वर्षीपर्यंत या योजनेची ‘आत्मा’कडे असणारी जबाबदारी आता जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. एकूण खर्चाच्या जवळपास निम्मी रक्कम अनुदानाद्वारे मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा त्याकडे ओढा आहे. तथापि, २०१६-१७ या वर्षांत संपूर्ण जिल्ह्यातून या योजनेसाठी एकही नवीन अर्ज स्वीकारण्यात आलेला नाही. मागील वर्षीच्या प्रकरणांना अनुदान देणे बाकी असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कृषी अधीक्षक कार्यालयातून सांगण्यात आले. या योजनेंतर्गत कांदाचाळ उभारणीस हजारो शेतकरी उत्सुक असले तरी त्यांना सात महिन्यांपासून अर्ज सादर करण्यास प्रतिबंध झाला आहे.

मागील वर्षी ४३०७ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यातील २२६४ शेतकऱ्यांना जसा निधी उपलब्ध झाला, तसे अनुदान देण्यात आले. या माध्यमातून जिल्ह्यात कांदा साठवणुकीची क्षमता ४९ हजार ५५० मेट्रिक टनने वाढली आहे. उर्वरित २१०७ शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास निधीचा अडसर होता. संबंधितांना अनुदान देईपर्यंत कांदाचाळीबाबत नवीन अर्ज स्वीकारायचे नाही असे निश्चित करण्यात आल्याचे कृषी अधीक्षक कार्यालयाने मान्य केले. प्रलंबित अर्जधारकांना सुमारे १९ कोटी रुपये अनुदान द्यावयाचे आहे. २०१७-१७ वर्षांत शासनाने कांदाचाळीसाठी पाच कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध केले. मात्र, ते नव्याने कांदा चाळ उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्याचा निकष ठेवला.

यामुळे मागील वर्षी या योजनेंतर्गत चाळ उभारण्यांना तो देणे अवघड ठरले. त्यामुळे या निधीचा वापर गतवर्षीच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी वापरण्यास परवानगी मागण्यात आली आहे. पण, त्यास शासनाकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने निधी पडून आहे.

कांदाचाळ उभारणीचे गणित

वर्षभरात खरीप (पोळ), लेट खरीप (रांगडा) आणि उन्हाळ (लाल) या कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. उन्हाळ कांद्याचे आयुर्मान इतर कांद्यांच्या तुलनेत अधिक असते. त्यामुळे त्याची साठवणूक करता येते. एप्रिलपासून सुरू होणारा कांदा सप्टेंबर व कधीकधी ऑक्टोबपर्यंत बाजाराची गरज भागवितो. या वर्षी चांगला भाव मिळेल या आशेने साठवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अखेपर्यंत भावात सुधारणा झाली नाही. यंदाचा अपवाद वगळता साठवणुकीचा लाभ होत असल्याचे शेतकरी सांगतात. एक मेट्रिक टन कांदा साठवणुकीची व्यवस्था करण्यासाठी साधारणपणे सात हजार रुपये खर्च येतो. ततील निम्मे म्हणजे ३५०० रुपये प्रति मेट्रिक टन शासनाकडून या योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाते. अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्यांमध्ये मालेगाव, सटाणा, चांदवड, येवला कळवण या तालुक्यातील शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

कांदा चाळ अनुदानाची सद्यस्थिती २०१५–१६

• अनुदान वाटप – २२६४ शेतकरी (१५ कोटी ९२ लाख रुपये)
• कांदा साठवणुकीची क्षमता निर्मिती – ४९ हजार ५५० मेट्रिक टन
• अनुदानाच्या प्रतीक्षेत – २१०७ शेतकरी ( १८ कोटी ७९ लाख)
• कांदा साठवणुकीची क्षमता – ४१ हजार ०६५ मेट्रिक टन