लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : किमान निर्यातमूल्याच्या बंधनातून मुक्तता आणि निर्यातशुल्क निम्म्याने कमी झाल्यामुळे शनिवारी जिल्ह्यातील घाऊक बाजारात कांद्याचे प्रतिक्विंटलचे दर ४०० ते ५०० रुपयांनी उंचावले. शनिवारी लासलगाव बाजारात चांगल्या प्रतिच्या कांद्याला सरासरी ४६०० रुपये दर मिळाले.

Indian rupee latest marathi news
रुपयाची प्रतिडॉलर ८५ च्या दिशेने वाटचाल
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
indian stock market nifty sensex
अमेरिकी महागाई दराच्या प्रतीक्षेत निर्देशांकात नगण्य वाढ
Cow milk subsidy of Rs 57 crores to farmers in Satara news
साताऱ्यातील शेतकऱ्यांना ५७ कोटींचे गायीच्या दुधाचे अनुदान
RBI
अग्रलेख: दोन पुढे, चार मागे!
semiconductor chip imports at rs 1 71 lakh crore in last fiscal
‘सेमीकंडक्टर चिप’ आयात १.७१ लाख कोटींवर
Maruti Suzuki to increase car prices from Jan 2024
नवीन वर्षात वाहने महागणार! मारुती सुझुकीसह बहुताशांकडून किंमतीत वाढ
reserve bank predict retail inflation at 4 9 percent for the fy25
महागाईचे चटके वाढणार; रिझर्व्ह बँकेचा चालू आर्थिक वर्षासाठी ४.९ टक्क्यांचा अंदाज

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कांद्याचे भाव तीन हजार रुपयांवर गेल्याने सरकारने निर्यातबंदी लागू केली होती. आता दर चार हजारांच्या पुढे असतानाही निर्बंध हटविण्यामागील समीकरणे लक्षात घेतली जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादकांच्या भागात मतदानावेळी सरकारने निर्यात बंदी उठवली होती. परंतु, प्रतिमेट्रिक टन ५५० डॉलर किमान निर्यातमूल्य आणि ४० टक्के निर्यातशुल्क यामुळे निर्यातीतील अडसर कायम होते.

आणखी वाचा-चोरांचे वन विभागाला आव्हान, मुख्य वनसंरक्षकांच्या बंगल्यातील चंदन वृक्षतोड

केंद्र सरकारने किमान निर्यात मूल्याचे बंधन हटवत ४० टक्के निर्यातशुल्क २० टक्क्यांवर आणले. याचा परिणाम जिल्ह्यातील घाऊक बाजारावर झाला. शनिवारी लासलगाव बाजार समितीत पाच हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. त्यास किमान ३७००, कमाल ४७०० आणि सरासरी ४६०० रुपये दर मिळाले. आदल्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी याच बाजारात कांद्याला सरासरी ४२०० रुपये क्विंटल भाव मिळाला होता.

मे महिन्यात चाळीत साठवलेला कांदा पावसात बराचसा खराब झाला. त्यामुळे उत्पादकांकडे फारसा कांदा नाही. व्यापारी वर्गाची साठवणुकीची क्षमता अधिक आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांना अधिक होणार असल्याकडे या क्षेत्रातील जाणकारांकडून लक्ष वेधले जाते.

Story img Loader