.. तर कांदा आणखी गडगडणार

उत्तर महाराष्ट्रात लेट खरीपची लागवड नेहमीच्या तुलनेत तिप्पट असल्याने पुढील काळात विक्रमी कांदा बाजारात येणार असून किमान निर्यात मूल्य कमी करणे अथवा हमी भाव देणे या पर्यायांवर केंद्र सरकारने निर्णय न घेतल्यास भाव आणखी गडगडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. संतप्त उत्पादकांनी बंद पाडलेले कांदा लिलाव मंगळवारी लासलगावसह इतर बाजार समित्यांमध्ये सुरू झाले; परंतु या दिवशी कांद्याला सरासरी प्रति क्विंटल ११०० रुपये भाव मिळाला. उमराणे येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली मुंबई-आग्रा महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला. किरकोळ बाजारात कांदा भाव गगनाला भिडलेले असताना निश्चित केलेले ७०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य हे दर रसातळाला गेल्यावरही कायम आहेत. देशाची एकूण गरज लक्षात घेता मोठय़ा प्रमाणात साठा अतिरिक्त असून भावातील घसरण रोखण्यासाठी जागतिक बाजारातील स्पर्धेत भारतीय कांदा निर्यात करता येईल या दृष्टीने तातडीने धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे.
कांदा भावात शनिवारच्या तुलनेत प्रति क्विंटलला सरासरी ५१० रुपयांची घसरण झाल्यामुळे सोमवारी संतप्त शेतकऱ्यांनी लासलगावसह ठिकठिकाणी लिलाव बंद पाडत आंदोलन केले होते. मागील पंधरा दिवसांत घाऊक बाजारातील सरासरी भाव दीड हजार रुपयांनी खाली आले आहेत. कांद्याच्या सर्वात मोठय़ा लासलगाव बाजारात मंगळवारी लिलाव सुरळीत झाले; पण भावात सुधारणा झाली नाही. आदल्या दिवशी सरासरी जो दर होता तोच कायम राहिला. या दिवशी किमान ८०० ते कमाल १४४० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला. दुष्काळी स्थितीमुळे यंदा हाती येणारे हे एकमेव नगदी पीक आहे. त्याचे भाव गडगडल्याने उत्पादन खर्चही भरून निघणे अवघड झाले आहे. या प्रश्नावर केंद्राने तातडीने हालचाली न केल्यास पुढील काळात हे भाव आणखी खाली जाण्याचा धोका असल्याकडे बाजार समितीचे सभापती नानासाहेब पाटील यांनी लक्ष वेधले. यंदा पावसाअभावी उशिराने लागवड झालेला कांदा १५ डिसेंबर ते १५ जानेवारी या कालावधीत बंपर स्वरूपात बाजारात येणार आहे.
या कांद्याला अधिकतम एक ते दीड महिन्यांचे आयुर्मान असते. त्यामुळे तो साठवणूक करणेही शक्य नसते. नाशिकसह देशातील इतर भागांतून या कांद्याची आवक सुरू आहे. उत्तर महाराष्ट्राचा विचार करता गतवर्षीपेक्षा दुप्पट, तर नाशिकमध्ये या कांद्याची तिप्पट लागवड झाली होती. यामुळे आवक वाढल्याने होणाऱ्या परिणामांची सर्वाधिक झळ स्थानिक उत्पादकांना सहन करावी लागू शकते.
प्रचंड प्रमाणात आवक होणार असताना देशाची एकूण गरज लक्षात घेऊन अतिरिक्त कांदा निर्यात करणे आवश्यक आहे.
कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य ७०० डॉलर असल्याने तो निर्यात करता येत नाही. देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कित्येक पटीने वाढत चालल्याने ही स्थिती उद्भवली. निर्यातीला अनुकूल धोरण स्वीकारल्यास अतिरिक्त माल जगातील बाजारात जाऊ शकेल. त्यामुळे गडगडणारे भावही नियंत्रणात आणता येतील. कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट करताना सरकारने हमी भाव निश्चितीचा निकष पाळला नाही. उत्पादन खर्चाचा अभ्यास करून हमी भाव निश्चित केल्यास सध्याची घसरण काही अंशी रोखता येईल.
काही महिन्यांपूर्वी ही स्थिती उद्भवणार असल्याची माहिती बाजार समितीने केंद्राला दिली होती; परंतु संबंधितांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. देशाची वार्षिक गरज आणि उत्पादन याची शासकीय यंत्रणांकडे निरनिराळी आकडेवारी आहे. उत्पादन खर्चाची शासकीय आकडेवारी वेगळीच आहे. सद्य:स्थितीकडे डोळेझाक झाल्यास उत्पादक कोलमडून पडणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रवादीतर्फे आंदोलन
कांद्याचे भाव गडगडल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर उमराणे येथे रास्ता रोको करण्यात आले. कांदा निर्यात मूल्य रद्द करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. कांद्याचे भाव हजार रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. त्यात उत्पादन खर्च भरून निघणेही अवघड आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा फटका जिल्हय़ातील हजारो उत्पादकांना सहन करावा लागत आहे. मुबलक माल बाजारात येत असताना निर्यातीसाठी दरवाजे खुले करणे आवश्यक आहे; तथापि केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही स्थिती ओढावल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी महामार्गावर ठिय्या दिला. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला. किमान निर्यात मूल्य वाढविल्याने भाव गडगडले असून ते कमी करून निर्यातीला चालना देण्याची मागणी भुजबळ यांनी केली.