नाशिक : नाफेड आणि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघामार्फत (एनसीसीएफ) खरेदी केला जाणारा कांदा देशातील बाजारात पाठवला जात असल्याने व्यापाऱ्यांचा माल परराज्यात विकला जात नाही. ४० टक्के करामुळे निर्यात थंडावली आहे. केंद्र सरकार व्यापारात उतरल्याने बुधवारपासून कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने घेतला आहे. व्यापाऱ्यांच्या पवित्र्यामुळे ऐन गणेशोत्सवात पुन्हा कांदा कोंडी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू झाल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात तीन दिवस जिल्ह्यातील लिलाव बंद राहिले होते. तेव्हा सुमारे अडीच लाख क्विंटलचे लिलाव झाले नव्हते. केंद्र सरकारने नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून कांदा खरेदीला सुरुवात केली. हा कांदा सध्या पूर्ण क्षमतेने संपूर्ण देशात पाठवला जात आहे. ज्या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी माल पाठवतात, तेथेच सरकारचा कांदा जातो. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या मालास मागणी नाही, असे व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू बोडके यांनी सांगितले. ही एकंदर स्थिती पणन मंत्र्यांसह शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. केंद्र सरकार केवळ ग्राहकांचा विचार करून दर पाडते. नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ने साठवणूक केलेला पाच लाख मेट्रिक टन कांदा शिधावाटप दुकानांमार्फत वाटप करावा. सरकारने दैनंदिन बाजारात प्रति क्विंटलला २४१० रुपये किंवा त्याहून अधिक दर देऊन कांदा खरेदी करावा आणि विक्री शिधा वाटप दुकानातून करावी, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>सिन्नरमध्ये जिंदालचा नवीन प्रकल्प; पेट्रोलियम उद्योगासाठी सामग्रीची देशात निर्मिती
सरकारने किती कांदा शिल्लक आहे, याची खात्रीशीर आकडेवारी नसताना दरवाढ झाली म्हणून निर्यात शुल्क लागू करीत कांद्याची अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी केली. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहता देशात ३० ते ३५ लाख टन कांदा शिल्लक आहे. त्याची निर्यात आवश्यक असल्याने निर्यात कर रद्द करण्याची मागणी संघटनेने केली.
भाव नियंत्रणासाठी सरकारने कांदा व्यापारावर पाच टक्के अथवा देशांतर्गत माल वाहतुकीवर सरसकट ५० टक्के अनुदान द्यायला हवे. सरकारला बाजारभाव कायमस्वरुपी नियंत्रणात ठेवायचा आहे. त्यासाठी व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना एकच दर निश्चित करून देणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा जास्त दराने विकता येणार नाही, असा कायदा करण्यात यावा. तसेच बाजार समिती शुल्कात कपात, संपूर्ण देशात चार टक्के दराने आडत वसुली करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास २० सप्टेंबरपासून नाशिक जिल्ह्यात कांदा व्यापारी लिलावात सहभागी होणार नसल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
हेही वाचा >>>“…तेव्हा शिवसेना सोडण्याची इच्छा बाळगणाऱ्यांमध्ये बबन घोलप आघाडीवर”, छगन भुजबळ यांचा टोला
‘सरकारच कांद्याचे भाव पाडते’
व्यापाऱ्यांना बदनाम करून सरकार शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडते. बाजारभाव वाढल्यानंतर व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागामार्फत छापे टाकले जातात. साठवणुकीची मर्यादा दिली जाते. व्यापाऱ्यांची चौकशी करायची असल्यास बाजारभाव पडलेल्या काळात करावी, असे आव्हान संघटनेने दिले आहे. बाजारभाव पाडण्यासाठी घेतलेले निर्णय तातडीने लागू केले जातात. त्यामुळे घाऊक बाजारात गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. अचानक लागू केल्या जाणाऱ्या निर्णयांना यापुढे सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू झाल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात तीन दिवस जिल्ह्यातील लिलाव बंद राहिले होते. तेव्हा सुमारे अडीच लाख क्विंटलचे लिलाव झाले नव्हते. केंद्र सरकारने नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून कांदा खरेदीला सुरुवात केली. हा कांदा सध्या पूर्ण क्षमतेने संपूर्ण देशात पाठवला जात आहे. ज्या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी माल पाठवतात, तेथेच सरकारचा कांदा जातो. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या मालास मागणी नाही, असे व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू बोडके यांनी सांगितले. ही एकंदर स्थिती पणन मंत्र्यांसह शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. केंद्र सरकार केवळ ग्राहकांचा विचार करून दर पाडते. नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ने साठवणूक केलेला पाच लाख मेट्रिक टन कांदा शिधावाटप दुकानांमार्फत वाटप करावा. सरकारने दैनंदिन बाजारात प्रति क्विंटलला २४१० रुपये किंवा त्याहून अधिक दर देऊन कांदा खरेदी करावा आणि विक्री शिधा वाटप दुकानातून करावी, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>सिन्नरमध्ये जिंदालचा नवीन प्रकल्प; पेट्रोलियम उद्योगासाठी सामग्रीची देशात निर्मिती
सरकारने किती कांदा शिल्लक आहे, याची खात्रीशीर आकडेवारी नसताना दरवाढ झाली म्हणून निर्यात शुल्क लागू करीत कांद्याची अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी केली. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहता देशात ३० ते ३५ लाख टन कांदा शिल्लक आहे. त्याची निर्यात आवश्यक असल्याने निर्यात कर रद्द करण्याची मागणी संघटनेने केली.
भाव नियंत्रणासाठी सरकारने कांदा व्यापारावर पाच टक्के अथवा देशांतर्गत माल वाहतुकीवर सरसकट ५० टक्के अनुदान द्यायला हवे. सरकारला बाजारभाव कायमस्वरुपी नियंत्रणात ठेवायचा आहे. त्यासाठी व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना एकच दर निश्चित करून देणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा जास्त दराने विकता येणार नाही, असा कायदा करण्यात यावा. तसेच बाजार समिती शुल्कात कपात, संपूर्ण देशात चार टक्के दराने आडत वसुली करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास २० सप्टेंबरपासून नाशिक जिल्ह्यात कांदा व्यापारी लिलावात सहभागी होणार नसल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
हेही वाचा >>>“…तेव्हा शिवसेना सोडण्याची इच्छा बाळगणाऱ्यांमध्ये बबन घोलप आघाडीवर”, छगन भुजबळ यांचा टोला
‘सरकारच कांद्याचे भाव पाडते’
व्यापाऱ्यांना बदनाम करून सरकार शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडते. बाजारभाव वाढल्यानंतर व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागामार्फत छापे टाकले जातात. साठवणुकीची मर्यादा दिली जाते. व्यापाऱ्यांची चौकशी करायची असल्यास बाजारभाव पडलेल्या काळात करावी, असे आव्हान संघटनेने दिले आहे. बाजारभाव पाडण्यासाठी घेतलेले निर्णय तातडीने लागू केले जातात. त्यामुळे घाऊक बाजारात गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. अचानक लागू केल्या जाणाऱ्या निर्णयांना यापुढे सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
