लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक : धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करणे आवश्यक होते. परंतु, आदिवासी विकासमंत्र्यांनाही या बैठकीस बोलावले गेले नाही, याकडे लक्ष वेधत विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी नाराजी व्यक्त करुन धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेशाला विरोध दर्शविला.
धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाबरोबर रविवारी मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. यावेळी झालेली चर्चा, दिलेली आश्वासने यावर झिरवळ यांनी भाष्य केले. धनगर समाजाला आमच्या प्रवर्गात आरक्षण हवे आहे. त्यासाठी सरकारने समिती नेमली. या संदर्भातील बैठकीला आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित असणे अपेक्षित होते. परंतु, कुणालाही निमंत्रित करण्यात आले नसल्याची तक्रार झिरवळ यांनी केली.
आणखी वाचा-पोलीस मुख्यालयात वास्तव्यास असणाऱ्या तरुणांना नोकरीच्या आमिषाने गंडा
धनगर समाजास आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना आजही साडेतीन टक्के आरक्षण मिळते. आदिवासी समाजातून आरक्षणाचा अट्टाहास का धरला जातो, असा प्रश्न त्यांनी केला. आम्हाला लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण मिळाले आहे. धनगर समाजाचा त्यात समावेश करणे योग्य नाही. आमच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागता कामा नये. यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलवावे. आरक्षणात फेरबदल करण्याचे अधिकार संसदेला असल्याचे झिरवळ यांनी स्पष्ट केले.
नाशिक : धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करणे आवश्यक होते. परंतु, आदिवासी विकासमंत्र्यांनाही या बैठकीस बोलावले गेले नाही, याकडे लक्ष वेधत विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी नाराजी व्यक्त करुन धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेशाला विरोध दर्शविला.
धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाबरोबर रविवारी मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. यावेळी झालेली चर्चा, दिलेली आश्वासने यावर झिरवळ यांनी भाष्य केले. धनगर समाजाला आमच्या प्रवर्गात आरक्षण हवे आहे. त्यासाठी सरकारने समिती नेमली. या संदर्भातील बैठकीला आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित असणे अपेक्षित होते. परंतु, कुणालाही निमंत्रित करण्यात आले नसल्याची तक्रार झिरवळ यांनी केली.
आणखी वाचा-पोलीस मुख्यालयात वास्तव्यास असणाऱ्या तरुणांना नोकरीच्या आमिषाने गंडा
धनगर समाजास आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना आजही साडेतीन टक्के आरक्षण मिळते. आदिवासी समाजातून आरक्षणाचा अट्टाहास का धरला जातो, असा प्रश्न त्यांनी केला. आम्हाला लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण मिळाले आहे. धनगर समाजाचा त्यात समावेश करणे योग्य नाही. आमच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागता कामा नये. यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलवावे. आरक्षणात फेरबदल करण्याचे अधिकार संसदेला असल्याचे झिरवळ यांनी स्पष्ट केले.
