अवयवदान चळवळीवर आर्थिक मदतीच्या संशयाचे सावट

मागील दोन ते तीन वर्षांपासून मरणोत्तर अवयदान ही संकल्पना रुजावी यासाठी आरोग्य विभागाकडून विशेष प्रयत्न होत आहे. यासाठी सार्वजनिक उत्सवांमधून या चळवळीचा जागर होत आहे. दुसरीकडे, मानवी स्वभावाप्रमाणे मी अवयदान केल्यानंतर त्याचा फायदा काय, अशी विचारणा होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर, आरोग्य विभागाने अवयदान चळवळीला बळकटी मिळावी यासाठी मरणोत्तर ज्यांनी अवयदानाचा संकल्प केला व तो तडीस नेला अशा व्यक्तींच्या कुटूंबियांना मोफत वैद्यकीय सेवा देण्यात येईल असा शासकीय अध्यादेश काढला आहे. अवयदान संदर्भात १९८४ मधील ‘ट्रान्स्प्लांट ऑरगन ऑफ ह्य़ुमन ऑरगन’ (लॉ ऑफ थो) नुसार अवयवदान कर्त्यांस कुठलेही प्रलोभन, आमिष, धमकी न देता स्वयंस्फुर्तीने त्याने अवयदान करणे गरजेचे असल्याचे म्हटलेले आहे.

२०१४ मध्ये या कायद्यात काही तरतुदी समाविष्ट करत अवयदानकर्त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटूंबियांना मदत म्हणून शासनाने मोफत वैद्यकीय सेवेचा पर्याय दिला आहे. मात्र सरकार ही सुविधा सरकारी रुग्णालयात देणार असून या सेवा आजही सर्वसामान्यांना मोफतच मिळतात. काही उपचारांसाठी केवळ नाममात्र शुल्क द्यावे लागते. दुसरीकडे सरकारचा हा निर्णय ‘लॉ ऑफ थो’ चे काही अंशी उल्लंघन करत असल्याने त्याला वैद्यकीय तज्ज्ञांनी विरोध दर्शविला आहे. या माध्यमातून अवयव विक्री किंवा त्याचा काळाबाजार होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

या विषयी बोलतांना अवयदान चळवळीचे समन्वयक सुनील देशपांडे यांनी सांगितले, मृत्यू पश्चात अवयदानाचा संपूर्ण अधिकार हा ‘झोनल ट्रान्सप्लांट को-ऑर्डिनेशन सेंटर’ (झेडटीसीसी) ला आहे. त्यांच्या संकेतस्थळावर अवयव हवे असलेल्या व्यक्तींची यादी आहे

त्यानुसार मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या केंद्राकडुन मेंदूमृत रुग्णाची घोषणा झाली की, ते संकेतस्थळावरील माहितीनुसार कोणी आधी नोंदणी केली, अवयदानकर्ता आणि स्वीकार करणारा यांच्यातील अंतर, यासाठी लागणारा वेळ चार तासाहून कमी आहे का

तसेच त्यांचे रक्तगट मिळते जुळते आहेत का, हे पाहून ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. ही प्रक्रिया समाज पारदर्शी व्हावी, यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.