नाशिक : शासकीय कार्यालयांच्या आवारात सेंद्रिय पद्धतीने पिकविलेला शेतीमाल विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यास थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्यात मदत होणार आहे. त्या अनुषंगाने कृषी विभागाने शासकीय कार्यालयांच्या आवारातील स्थळे निश्चित करावीत, असे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सूचित केले. यामुळे नागरिकांना लवकरच शासकीय आवारात सेंद्रित कृषिमाल उपलब्ध होणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे जिल्हास्तरीय खरीप हंगाम २०२३ नियोजन बैठकीत भुसे यांनी मार्गदर्शन केले. यंदा ६.२७ लाख हेक्टर क्षेत्र खरीप हंगामासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सोयाबीन वगळता ६८ हजार ८६३ क्विंटल विविध पिकांचे बियाणे आणि दोन लाख ६० हजार मेट्रिक टन रासायनिक खतांची आवश्यकता आहे. कृषी विभागाने त्यादृष्टीने नियोजन करावे आणि हवामान बदलानुसार पीक पध्दतीचे नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्जाची उपलब्धता झाली पाहिजे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार आगामी काळात पाऊस लांबण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यानुसार पर्यायी खरीप पीक बियाण्यांचे नियोजन करावे. युरीया खतांच्या साठवणीसाठी गोदामांची स्वच्छता करण्याच्या सूचना त्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिल्या. चांगले काम करणाऱ्या विकास सोसायटींमार्फत खतांचा पुरवठा करावा, असेही भुसे यांनी नमूद केले.
हेही वाचा… शेतकऱ्यांचे अनुदान गोठविण्याची बँकांची दंडेली, शासनाचा आदेश धाब्यावर
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेत नवीन बदल केल्यानुसार तालुका स्तरावर प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. या अपघातात बाळंतपणातील मृत्यूचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. पीक विमाबाबतच्या नवीन धोरणानुसार एक रूपया भरून शेतकऱ्याच्या नावे पीकविमा उतरविला जाणार असून इतर हिस्सा रक्कम शासन भरणार असल्याची माहिती भुसे यांनी दिली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी जिल्हास्तरीय खरीप हंगामच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले. बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार नितीन पवार, डॉ.राहुल आहेर, सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप, कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा… नाशिक : पाणी कपात लांबणीवर; जून, जुलैत परिस्थिती पाहून निर्णय
धरणातील गाळ काढण्याला मंजुरी द्यावी
धरणातील गाळ काढण्याच्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचित करावे, असे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बैठकीत सांगितले. येणाऱ्या काळात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून पिकविलेल्या शेतमालास बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास निश्चितच शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचविण्यास हातभार लागेल, असे त्यांनी सांगितले.