नाशिक : जिल्ह्यात मागील दोन वर्षात अतिवृष्टी आणि दुष्काळी परिस्थितीत शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी बँक खाते क्रमांक, आधार आणि अन्य माहितीसह इ पंचनामा ऑनलाईन पोर्टलसह तलाठी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रसिध्द करण्यात आल्या. परंतु, ई-केवायसी प्रमाणीकरण तसेच बँक खाते-आधार संलग्नीकरण केलेले नसल्याने ५० हजारहून अधिक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
बाधित शेतकऱ्यांनी लगतच्या आपले सेवा केंद्रावर इ-केवायसी करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये दुष्काळात झालेल्या नुकसानीबाबत शासनाच्या इ-पंचनामा या पोर्टलवर बाधित शेतकऱ्यांची नावे, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक व इतर माहिती अपलोड करण्यात आली होती. यात हजारो शेतकऱ्यांनी केवायसी प्रमाणिकरण वा तत्सम बाबींची पूर्तता केलेली नाही. परिणामी, संबंधितांना मिळणारी शासन मदत परत जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२२ ते खरीप २०२३ या कालावधीत पिके आणि फळपिकांच्या नुकसानीबाबत शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड केलेल्या याद्या तहसील कार्यालयाने तलाठी कार्यालये व बाधित गावांच्या ग्रामपंचायतीत प्रसिद्ध केल्या आहेत. यातील खरीप २०२३ या कालावधीतील १७ हजार ९५० बाधित शेतकऱ्यांनी केवायसी प्रमाणीकरण केलेले नाही.
नंतरच्या काळात अतिवृष्टी व अवकाळी पाऊस यामुळे बाधित झालेल्या जवळपास ३४ हजार ८३२ शेतकऱ्यांनी अजून इ-केवायसी केलेले नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी इ-केवायसी तसेच बँक खाते आधार कार्डसोबत संलग्न केले आहे, त्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर शासनामार्फत नुकसानीची रक्कम जमा करण्यात आली. पोर्टलवर अपलोड केलेल्या यादीतील ज्या बाधित शेतकऱ्यांनी अद्याप प्रमाणीकरण केलेले नाही, त्यांनी नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर इ-केवायसी करून घ्यावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
कौटुंबिक वादही अडसर
अनेक शेतकरी कुटुंबाची एकत्रित शेती आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेवरून काही ठिकाणी कौटुंबिक मतभेद आहेत. त्यातून परस्परांना मदत देण्यास आक्षेप घेतला जातो. बाधित शेतकऱ्यांना मदतीची रक्कम देण्यात कौटुंबिक वाद हाही एक अडसर ठरला आहे. कौटुंबिक मतभेद मिटल्याशिवाय नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधितांना मिळणे अवघड झाल्याचे अधिकारी सांगतात.
हेही वाचा…वीज केंद्रातील बिघाडाने सिन्नर औद्योगिक वसाहतीला झळ, तीन दिवस पाणी पुरवठा ठप्प
इ केवायसीसाठी शिबिरांची तयारी
जिल्ह्यात इ केवायसी केलेली नसल्याने ५० हजार ७८२ शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित आहेत. संबंधितांची प्रलंबित इ केवायसी पूर्ण करण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे नियोजन करण्याचा विचार प्रशासकीय पातळीवर होत आहे.
