‘या’ पाच मागण्या मान्य
जळगाव: बहुप्रतीक्षित असलेल्या महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांतील गाळे थकबाकीवरील दंड पंचवीसवरून दोन टक्के आणि गाळ्यांचा लिलाव न करता ते पंचवीस ते तीस वर्षांपासून ज्यांच्याकडे आहेत, त्यांनाच देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याचे महानगर गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम पाटील यांनी सांगितले.
महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांचे थकीत भाडे व कराराबाबतच्या प्रश्‍नावर गाळेधारक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आमदार किशोर पाटील यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी मुंबई येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. शिष्टमंडळात संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम सोनवणे, उपाध्यक्ष राजस कोतवाल, माजी नगराध्यक्ष पांडुरंग काळे, उपाध्यक्ष तेजस देपुरा, राजेंद्र पाटील (पाचोरा), सुरेश पाटील यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळाने 13 सप्टेंबर 2019 च्या नियमावलीसंदर्भात पाच सदस्यीय समितीतर्फे सादर करण्यात आलेल्या अहवालाबाबत तातडीने निर्णय व्हावा, राज्यभरातील गाळेधारकांच्या हिताच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, या मागण्यांवर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांना तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या असल्याचे डॉ. सोनवणे यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> आलिया भोगासी…. ; मविप्रतील गणवेश बदलाने शिक्षिकांसह कार्यकारिणीला मनस्ताप
निवेदनातील मागण्यांपैकी गाळेभाडे थकबाकीवर दंड दोन टक्के आकारणे, रेडीरेकनरचा दर आठऐवजी दोन टक्के करणे, गाळ्यांचा लिलाव न करता जे पंचवीस-तीस वर्षांपासून गाळेधारक आहेत, त्यांनाच ते देऊन हस्तांतरण करणे या प्रमुख पाच मागण्या मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मान्य केल्या असून, त्याबाबत लवकरच आदेश काढण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी देत महापालिकेने कारवाई करण्याची जी भूमिका घेतली आहे, त्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना भ्रमणध्वनीवरून चर्चा करीत सूचना दिल्या असल्याचेही डॉ. सोनवणे यांनी सांगितले. महापालिकेसाठी ७९ (ब)ची अट मान्य असणार्‍या गाळेधारकांवर ८१ (क), ८१ (ब) व ८१ (ई) यानुसार कारवाई न करण्यासही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सकारात्मकता दाखविली असल्याचे डॉ. सोनवणे यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> चंद्रकांत पाटील करणार अजितदादांचा ‘हिशोब’ चुकता
दरम्यान, शहरातील गाळेधारक संघटनेतर्फे गेल्या दहा वर्षांपासून महापालिकेच्या अन्यायकारक भूमिकेविरुद्ध लढा सुरू आहे. तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गाळेधारकांवर होत असलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. अधिवेशनात गाळे करारासंदर्भात विधानसभेत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी मांडून त्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.