नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या राज्यातील २८८ नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये सध्याच्या प्रभागाऐवजी थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडून देण्याचा निर्णय राज्य शासन लवकरच घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत शहरी तसेच नगरपालिका क्षेत्रात मतांची टक्केवारी वाढल्याने भाजपने बदलत्या राजकारणाचा फायदा घेण्यासाठी हे डावपेच आखले आहेत.
सध्या दहा वर्षांपासून या नगरपालिकांत प्रभाग व वॉर्डनिहाय निवडणुका होत असून त्यातून निवडलेले नगरसेवक बहुमताने नगराध्यक्षपदाची निवड करतात. राज्यात बहुसंख्य ठिकाणी काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्ष सध्या कार्यरत आहेत. केंद्र व राज्याबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँग्रेसमुक्त कारभार आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न असून उपरोक्त निर्णय हा त्याचाच एक भाग आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत व प्रामुख्याने नगरपालिकांच्या निवडणुकीत ५० टक्के महिला आरक्षणाबरोबर पूर्वीप्रमाणे थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीची पद्धत लागू करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार असल्याचे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याने त्या दृष्टिकोनातून भाजपने राज्यात सर्वत्र तालुकानिहाय पदाधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली. या माध्यमातून व्यापक संघटन शहरापासून गाव पातळीपर्यंत करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सध्या नगरपालिकांमध्ये असलेले काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे बहुमत यापुढे भाजपकडे कसे येईल, याबाबत डावपेच आखले जात आहेत. राज्यात २००१ ते २००५ या कालावधीत थेट नगराध्यक्ष निवड पद्धत होती.
त्यात नगराध्यक्षांना स्वतंत्रपणे विकासोन्मुख कारभार करता येत होता. नगरसेवकांची लुडबुड व त्या अनुषंगाने घोडेबाजाराला आळा बसला होता. पण २००५ नंतर पुन्हा नगरपालिकांमध्ये प्रभाग व वार्डनिहाय निवडणूक पद्धत सुरू झाली. नगरसेवकांच्या बहुमतातून नगराध्यक्ष निवडला जाऊ लागला. अनेक ठिकाणी राजकीय सोयीनुसार एक-एक वर्षांच्या आवर्तन पद्धतीने नगराध्यक्ष बदलला जात असल्याने विकासाला खीळ बसली. अस्थिरता निर्माण होऊन पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता आदींचे प्रश्न तीव्र बनले होते.
नगराध्यक्ष निवडण्याच्या प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात वेळ वाया जात होता. घोडेबाजारामुळे नगराध्यक्षाचे लक्ष विकासाकडे केंद्रित होत नव्हते. नगराध्यक्षाला स्वतंत्रपणे काम करण्यावर अनेक ठिकाणी मर्यादा येत होत्या. शहरातील नागरिकांशी सलग पाच वर्षे बांधिलकी राहात नव्हती. बहुसंख्य ठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता तर केंद्र व राज्यात भाजप-सेना युतीची सत्ता अशी विरोधी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागल्याचे गृहीतक मांडून भाजपने ही रणनीती आखली असल्याचे पदाधिकारी सांगतात. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय लवकरच घेतला जाण्याची चिन्हे आहेत.
