लोकसत्ता वार्ताहर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मालेगाव : तुटीचे म्हणून ओळखले जाणारे गिरणा खोरे पाण्याअभावी दिवसेंदिवस उजाड होत चालले असतानाही या भागातील लोकप्रतिनिधींना त्याचे काहीच सोयरसुतक का नाही, असा प्रश्न करुन पाण्यासारख्या गंभीर प्रश्नाबद्दल लोकप्रतिनिधींकडून दाखवली जाणारी उदासिनता अत्यंत संतापजनक असल्याची टीका वांजुळ पाणी संघर्ष समितीने केली आहे. नार-पार खोऱ्यातील पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविण्याच्या प्रस्तावित योजनेस येत्या दोन-तीन महिन्यात मंजुरी न मिळाल्यास येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये गिरणा खोऱ्यातील लोकप्रतिनिधींचे पितळ जनतेसमोर उघडे पाडले जाईल, असा इशारा वांजुळ पाणी संघर्ष समितीने दिला आहे.

आणखी वाचा

गिरणा खोऱ्यात पाणी टंचाईची दाहकता दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. त्यामुळे शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे. त्यावर उपाय म्हणून नार, पारसह इतर पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अरबी समुद्राकडे वाहून जाणारे पुराचे पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविण्यात यावे, ही जुनी मागणी आहे. त्यासाठी अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. आठ, नऊ वर्षापासून वांजुळ पाणी संघर्ष समितीतर्फेही त्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. परंतु, या मागणीकडे शासनस्तरावरुन सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असताना गिरणा खोऱ्यातील लोकप्रतिनिधींना त्यांचे काहीच गांभिर्य दिसत नसल्याची टीका समितीने केली. समितीचे सदस्य प्रा. के. एन. अहिरे यांनी यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्ध करून येणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी नार, पार, गिरणा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत मांजरपाडा-दोन आणि वांजुळपाणी या प्रवाही वळण योजनांना प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले आहे.

आणखी वाचा-नाशिकच्या रेल्वेगाड्या पळवण्याचे सत्र कायम; दक्षिण भारताशी जोडणारी अजंता एक्स्प्रेस आता भुसावळहून सुटणार

उत्तर महाराष्ट्र आणि गिरणा खोऱ्याचा पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस गहन होत चालला आहे. असे असताना गिरीश महाजन, दादा भुसे आणि गुलाबराव पाटील हे या भागातील मातब्बर मंत्री याप्रश्नी उदासिनता का दाखवत आहेत, असा प्रश्न अहिरे यांनी उपस्थित केला. दोन, तीन महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू होईल. त्यामुळे आता फारच कमी कालावधी शिल्लक असल्याने गिरणा खोऱ्यातील जीवन मरणाचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आताही हा प्रश्न न सोडविता वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न झाला तर जनता या लोकप्रतिनिधींना माफ करणार नाही, असा इशारा अहिरे यांनी दिला.

जानेवारीत आंदोलन

शासन आणि लोकप्रतिनिधींचे पाणीप्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी वांजुळ पाणी संघर्ष समितीच्यावतीने चार जानेवारीला मालेगाव येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुन्हा धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे,असे आवाहन समितीचे प्रा. के.एन.अहिरे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विश्वासराव देवरे, निखिल पवार आदींनी केले आहे.