जळगाव: महसूल विभागातर्फे अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईत जप्त वाळूसाठा बांधकामांसाठी खुला होणार आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांकडून परवानगी लवकरच मिळेल, तसेच वाळू लिलावप्रक्रिया पारदर्शक करण्यात येणार असून, वाळूतस्करी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी जिल्हा प्रशासनातर्फे एक ते सात ऑगस्ट या कालावधीत महसूल सप्ताहांतर्गत विविध कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आल्याचीही माहिती दिली. महसूल विभागाच्या जिल्ह्यातील पथकांनी विविध ठिकाणी वाळू उत्खनन, उपसा आणि वाहतुकीविरोधात केलेल्या कारवाईत ट्रॅक्टर, डंपर जप्त करीत त्यात तब्बल दीड हजारापेक्षा अधिक ब्रास वाळूसाठा मिळून आला आहे.

parbhani cotton production loksatta news
करोना काळात परभणीत वाढलेला कापूस यंदा घटला
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
Dombivli Datta Nagar Fish Market news in update in marathi
डोंबिवलीतील दत्तनगरमधील मासळी बाजारामुळे वाहतूक कोंडी; मासळी बाजाराच्या स्थलांतराची नागरिकांची मागणी
vasai virar municipal corporation Planning of development plan according to 10 sectors
विकास आराखड्याचे १० विभागानुसार नियोजन, आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमणाबाबत महापालिकेचे मौन
Pune Municipal Corporation , Tax , Elections ,
पुणेकर झाले खूश, यंदा करवाढ नाही!
Emphasis on exports of finished goods Prime Minister appeals for value addition of raw materials
तयार मालाच्या निर्यातीवर भर; कच्च्या मालाचे मूल्यवर्धन करण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
State government approves subsidy of Rs 165 crore for orange producers
संत्री उत्पादकांसाठी १६५ कोटींचे अनुदान, राज्यशासनाची मंजुरी
Farmers of Yavatmal district support Shaktipeeth highway
शक्तिपीठ महामार्गाला यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे समर्थन; भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ…

हेही वाचा… पुणे, हैदराबाद, गोवा, जळगावातून लवकरच विमानाने जा…

तो वाळूसाठा अजूनही शेकडो वाहनांमध्ये पडून असून, तो बांधकामांसाठी देण्यासाठीचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून लवकरच वाळूसाठा विक्रीची परवानगी मिळणार आहे. जप्त केलेली वाळू आता बांधकामांसाठी दिली जाणार असून, तीही कमी दरात असेल. मात्र, ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. बांधकामासाठी कमी दरात दिल्यामुळे व्यावसायिक अथवा नागरिक अवैध मार्गाकडे वळणार नाहीत, असा दावाही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी केला आहे.

Story img Loader