जळगाव: महसूल विभागातर्फे अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईत जप्त वाळूसाठा बांधकामांसाठी खुला होणार आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांकडून परवानगी लवकरच मिळेल, तसेच वाळू लिलावप्रक्रिया पारदर्शक करण्यात येणार असून, वाळूतस्करी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी जिल्हा प्रशासनातर्फे एक ते सात ऑगस्ट या कालावधीत महसूल सप्ताहांतर्गत विविध कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आल्याचीही माहिती दिली. महसूल विभागाच्या जिल्ह्यातील पथकांनी विविध ठिकाणी वाळू उत्खनन, उपसा आणि वाहतुकीविरोधात केलेल्या कारवाईत ट्रॅक्टर, डंपर जप्त करीत त्यात तब्बल दीड हजारापेक्षा अधिक ब्रास वाळूसाठा मिळून आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… पुणे, हैदराबाद, गोवा, जळगावातून लवकरच विमानाने जा…

तो वाळूसाठा अजूनही शेकडो वाहनांमध्ये पडून असून, तो बांधकामांसाठी देण्यासाठीचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून लवकरच वाळूसाठा विक्रीची परवानगी मिळणार आहे. जप्त केलेली वाळू आता बांधकामांसाठी दिली जाणार असून, तीही कमी दरात असेल. मात्र, ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. बांधकामासाठी कमी दरात दिल्यामुळे व्यावसायिक अथवा नागरिक अवैध मार्गाकडे वळणार नाहीत, असा दावाही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी केला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी जिल्हा प्रशासनातर्फे एक ते सात ऑगस्ट या कालावधीत महसूल सप्ताहांतर्गत विविध कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आल्याचीही माहिती दिली. महसूल विभागाच्या जिल्ह्यातील पथकांनी विविध ठिकाणी वाळू उत्खनन, उपसा आणि वाहतुकीविरोधात केलेल्या कारवाईत ट्रॅक्टर, डंपर जप्त करीत त्यात तब्बल दीड हजारापेक्षा अधिक ब्रास वाळूसाठा मिळून आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… पुणे, हैदराबाद, गोवा, जळगावातून लवकरच विमानाने जा…

तो वाळूसाठा अजूनही शेकडो वाहनांमध्ये पडून असून, तो बांधकामांसाठी देण्यासाठीचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून लवकरच वाळूसाठा विक्रीची परवानगी मिळणार आहे. जप्त केलेली वाळू आता बांधकामांसाठी दिली जाणार असून, तीही कमी दरात असेल. मात्र, ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. बांधकामासाठी कमी दरात दिल्यामुळे व्यावसायिक अथवा नागरिक अवैध मार्गाकडे वळणार नाहीत, असा दावाही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी केला आहे.