लोकसत्ता वार्ताहर
नंदुरबार: भगवान बिरसा मुंडा रस्ता जोड योजनेतून १७ जिल्ह्यातील सहा हजार ८३८ किलोमीटरचे रस्ते तयार केले जाणार असून याचा लाभ राज्यातील २४ लाख आदिवासी बांधवांना होणार असल्याची माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली. या योजनेसाठी सुमारे ४९८२ कोटींचा खर्च अपेक्षीत असून तीन वर्षात हे रस्ते पूर्ण होतील, असा दावा त्यांनी केला. मंत्रिमंडळाने भगवान बिरसा मुंडा रस्ते जोड योजनेला मान्यता दिल्यानंतर या योजनेची माहिती शनिवारी डॉ. गावित यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली. योजना अंमलात आणण्याआधी १७ आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील सर्व कार्यकारी अभियंत्यांकडून एकही आदिवासी वाडा, वस्ती, रस्त्यांपासून वंचीत राहणार नाही, सर्व बारमाही रस्ते होतील, अशा अनुशंगाने प्रस्ताव मागविण्यात आले होते.
आणखी वाचा-आश्रमशाळांविषयक निर्णय मागे घेण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्र्यांना मोर्चा काढण्याची धमकी?
या योजनेत प्रामुख्याने तीन गोष्टी अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी भागातील आठमाही रस्ते बारामाही करायचे, आदिवासी भागातील विना योजना रस्ते करण्यास शासनाची परवानगी आणि आश्रमशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र , सेवा देणाऱ्या शासकीय संस्था देखील रस्त्यांनी जोडण्यात येणार आहेत. रस्त्यांसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद डिसेंबरच्या अधिवेशनात केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेस वन आणि महसूल विभागानेही दोन गोष्टींना मान्यता दिल्याने अनेक कामांमधील अडसर दूर होणार आहे. या योजनेतंर्गत एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यातील १२ लाख आदिवासी बांधवाना लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातील २५२१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते या योजनेत केले जाणार असून यासाठी १६७२ कोटीचा निधी मिळणार आहे. नाशिकमधील ७६६ किलोमीटर, धुळे जिल्ह्यात ३१२ किलोमीटरचे रस्त्यांचे जाळे उभे राहणार आहे.
नंदुरबार: भगवान बिरसा मुंडा रस्ता जोड योजनेतून १७ जिल्ह्यातील सहा हजार ८३८ किलोमीटरचे रस्ते तयार केले जाणार असून याचा लाभ राज्यातील २४ लाख आदिवासी बांधवांना होणार असल्याची माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली. या योजनेसाठी सुमारे ४९८२ कोटींचा खर्च अपेक्षीत असून तीन वर्षात हे रस्ते पूर्ण होतील, असा दावा त्यांनी केला. मंत्रिमंडळाने भगवान बिरसा मुंडा रस्ते जोड योजनेला मान्यता दिल्यानंतर या योजनेची माहिती शनिवारी डॉ. गावित यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली. योजना अंमलात आणण्याआधी १७ आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील सर्व कार्यकारी अभियंत्यांकडून एकही आदिवासी वाडा, वस्ती, रस्त्यांपासून वंचीत राहणार नाही, सर्व बारमाही रस्ते होतील, अशा अनुशंगाने प्रस्ताव मागविण्यात आले होते.
आणखी वाचा-आश्रमशाळांविषयक निर्णय मागे घेण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्र्यांना मोर्चा काढण्याची धमकी?
या योजनेत प्रामुख्याने तीन गोष्टी अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी भागातील आठमाही रस्ते बारामाही करायचे, आदिवासी भागातील विना योजना रस्ते करण्यास शासनाची परवानगी आणि आश्रमशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र , सेवा देणाऱ्या शासकीय संस्था देखील रस्त्यांनी जोडण्यात येणार आहेत. रस्त्यांसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद डिसेंबरच्या अधिवेशनात केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेस वन आणि महसूल विभागानेही दोन गोष्टींना मान्यता दिल्याने अनेक कामांमधील अडसर दूर होणार आहे. या योजनेतंर्गत एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यातील १२ लाख आदिवासी बांधवाना लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातील २५२१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते या योजनेत केले जाणार असून यासाठी १६७२ कोटीचा निधी मिळणार आहे. नाशिकमधील ७६६ किलोमीटर, धुळे जिल्ह्यात ३१२ किलोमीटरचे रस्त्यांचे जाळे उभे राहणार आहे.
