किसान सभा मात्र ठाम
नाशिक : मागील वर्षी मार्च महिन्यात अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिक ते मुंबई मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देत मागण्या मान्य केल्या, परंतु त्यास वर्ष होत आले तरी काही मागण्या अद्याप बाकी असल्याने त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हजारो शेतकरी, आदिवासी बांधव बुधवारपासून पुन्हा एकदा मुंबईकडे कूच करण्याच्या तयारीत आहेत. परंतु, मोर्चेकऱ्यांना स्थानिक पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मोर्चेकऱ्यांनी आंदोलन करावे, मोर्चा काढू नये असे सूचित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. परिणामी, बुधवारी मोर्चा निघणार की नाही, यावर अनिश्चितता आहे.
मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा अशा विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिकहून पायी मुंबई गाठली होती. त्या मोर्चात ५० हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. परंतु वर्षभराच्या कालावधीत यातील काही मागण्यांवर कार्यवाही झालेली नाही. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावावर अद्याप वनजमिनी झालेल्या नाहीत. वृध्द शेतकऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू झालेली नाही. शिधापत्रिकेवर अन्न-धान्य मिळत नाही. घरकुल योजनेची अमलबजावणी झालेली नाही.
शेतकऱ्यांवरील ३४ हजार कोटी कर्जापैकी केवळ रूपये १७ हजार ३०० कर्ज माफी झाली. यातील कर्ज माफीपासून ग्रामीण विशेषत आदिवासी शेतकरी वंचित राहिला आहे. या सर्व प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच समुद्राला मिळणारे पश्चिम महाराष्ट्रातील २८ नद्यांच्या खोऱ्यातील पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवावे, या मागणीसाठी किसान सभेने पुन्हा नाशिक ते मुंबई पायी धडक मारण्याचे जाहीर केले.
बुधवारी दुपारी चार वाजता नाशिकहून निघणारा मोर्चा २७ तारखेला मुंबईत पोहचेल, असे नियोजन असल्याचे संघटनेचे सहसचिव सुनील मालुसरे यांनी सांगितले. मोर्चात प्रारंभीच सुमारे ५० हजार शेतकरी सहभागी होतील, असा किसान सभेचा अंदाज आहे. परंतु, या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. आपल्या मागण्यांसाठी किसान सभेला मुंबई नाका येथे आंदोलन करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु महामार्गाने मोर्चा काढू दिला जाणार नाही, यावर पोलीस प्रशासनाने ठाम भूमिका घेतली आहे.
नाशिक : मागील वर्षी मार्च महिन्यात अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिक ते मुंबई मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देत मागण्या मान्य केल्या, परंतु त्यास वर्ष होत आले तरी काही मागण्या अद्याप बाकी असल्याने त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हजारो शेतकरी, आदिवासी बांधव बुधवारपासून पुन्हा एकदा मुंबईकडे कूच करण्याच्या तयारीत आहेत. परंतु, मोर्चेकऱ्यांना स्थानिक पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मोर्चेकऱ्यांनी आंदोलन करावे, मोर्चा काढू नये असे सूचित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. परिणामी, बुधवारी मोर्चा निघणार की नाही, यावर अनिश्चितता आहे.
मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा अशा विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिकहून पायी मुंबई गाठली होती. त्या मोर्चात ५० हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. परंतु वर्षभराच्या कालावधीत यातील काही मागण्यांवर कार्यवाही झालेली नाही. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावावर अद्याप वनजमिनी झालेल्या नाहीत. वृध्द शेतकऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू झालेली नाही. शिधापत्रिकेवर अन्न-धान्य मिळत नाही. घरकुल योजनेची अमलबजावणी झालेली नाही.
शेतकऱ्यांवरील ३४ हजार कोटी कर्जापैकी केवळ रूपये १७ हजार ३०० कर्ज माफी झाली. यातील कर्ज माफीपासून ग्रामीण विशेषत आदिवासी शेतकरी वंचित राहिला आहे. या सर्व प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच समुद्राला मिळणारे पश्चिम महाराष्ट्रातील २८ नद्यांच्या खोऱ्यातील पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवावे, या मागणीसाठी किसान सभेने पुन्हा नाशिक ते मुंबई पायी धडक मारण्याचे जाहीर केले.
बुधवारी दुपारी चार वाजता नाशिकहून निघणारा मोर्चा २७ तारखेला मुंबईत पोहचेल, असे नियोजन असल्याचे संघटनेचे सहसचिव सुनील मालुसरे यांनी सांगितले. मोर्चात प्रारंभीच सुमारे ५० हजार शेतकरी सहभागी होतील, असा किसान सभेचा अंदाज आहे. परंतु, या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. आपल्या मागण्यांसाठी किसान सभेला मुंबई नाका येथे आंदोलन करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु महामार्गाने मोर्चा काढू दिला जाणार नाही, यावर पोलीस प्रशासनाने ठाम भूमिका घेतली आहे.
