पाणी रोखण्यातही राजकारण

नाशिक : जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या मुद्दय़ावर आगामी विधानसभा, लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका निश्चित केली आहे. पाणी सोडण्यास सर्वाचा विरोध असला तरी त्यांच्यात एकजूट नाही. पाणी रोखण्याच्या लढाईत स्थानिक पातळीवर कुरघोडीचे राजकारण रंगले आहे.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिक, नगरमधून ८.३३ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यापासून सात दिवसांतील घडामोडींवर नजर टाकल्यास स्थानिक पातळीवर राजकीय पक्ष आणि नेते एकत्र येण्यास तयार नसल्याचे दिसून येते. पालिकेतील विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी केलेले आंदोलन हा केवळ अपवाद राहिला आहे.

पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर भाजपच्या आमदार फरांदे यांनी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलावत कायदेशीर लढाईचे सुतोवाच केले. सेनेचे खासदार हेमंत गोडसे, राष्ट्रवादीचे काही आमदारच बैठकीत सहभागी झाले. ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनीदेखील बैठकीला येणे टाळले. याच बैठकीत पाणी बचाव समितीची स्थापना झाली. उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार याचिका दाखल केली गेली. पण, पाणी सोडण्यास स्थगिती मिळाली नाही. या याचिकेवर दिवाळीनंतर सुनावणी होणार आहे.

फरांदे यांनी हा विषय नंतर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे नेला. जायकवाडीतून बेसुमार होणारा पाणी उपसा, परिसरात बहरलेली ऊस शेती आणि साखर कारखाने, ऊध्र्व भागातील प्रकल्पांच्या अडचणी, तसेच जायकवाडीला गंगापूरऐवजी मुकणे धरणातून पाणी द्यावे, हा त्यांनी मांडलेला मुद्दा प्राधिकरणाने मान्य केला. ऊध्र्व भागातील प्रकल्पांच्या फेरसर्वेक्षणाची तयारी दर्शविली. या लढाईत फरांदे यांना इतर पक्षीयांसह भाजपच्या लोकप्रतिनिधींचीही साथ मिळाली नाही. पाण्यावरून रणकंदन उडाले असताना भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप आळंदीतून शेतकऱ्यांना पाच आवर्तने मिळणार असल्याचे सांगत आहेत.

भाजपकडे लढाईचे श्रेय जाऊ नये म्हणून महापालिकेत पाणी प्रश्नावरून लक्षवेधी मांडणाऱ्या भाजपला कोंडीत पकडण्याची संधी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी साधली.

राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे नाशिकचे पालकमंत्री आहेत. शिवसेनेने विरोधकांची मोट बांधून जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले. पाणी सोडण्यास विरोध करणाऱ्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना आंदोलनात सहभागी होता आले नाही. त्यांची अडचण झाली. तर मतदारसंघातील राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेनेचे माजी आमदार काशिनाथ मेंगाळ यांनी दारणा धरणावर तर इगतपुरीच्या काँग्रेसच्या आमदार निर्मला गावित यांनी भावली धरणावर आंदोलन केले.

निफाडचे आमदार अनिल कदम यांनी ओझरच्या बाजारपेठेत निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या बैठकीत वेळ पडली तर शेतकऱ्यांसाठी कायदा हातात घेऊ,असा इशारा देत त्यांनी पाणीप्रश्न हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची भूमिका घेतली. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी शासनाला निवेदन देऊन पाणी सोडण्यास विरोध दर्शविला. राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालखेड धरणावर आंदोलन केले. बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी बचाव समितीत सहभागी होत पाणी सोडण्यास विरोध दर्शविला.

आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्षांनी गृहीतके मांडली आहेत. त्यात मूळ प्रश्नावर एकजूट दाखविण्याऐवजी परस्परांवर कुरघोडी करण्यात धन्यता मानली जात असल्याचे चित्र आहे.

काही लोकप्रतिनिधी अलिप्त

गंगापूर, दारणा, पालखेड धरण समूहातून पाणी सोडावे लागणार आहे. या धरण समूहाचा ज्या परिसराला लाभ होतो, तेथील लोकप्रतिनिधी वगळता उर्वरित भागातील लोकप्रतिनिधींनी जणू या प्रश्नाशी आपला काही संबंधच नसल्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. संबंधितांनी या प्रश्नावर मौन बाळगणे पसंत केले आहे. सर्वपक्षीयांची एकजूट न होण्यामागे हेदेखील एक कारण आहे.