नाशिकमध्ये मेट्रोवरून राजकारण

वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, शहरातील मेट्रो निओ प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रकात दोन हजार ९२ कोटींची तरतूद झाल्यामुळे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या शिडात हवा भरली गेली आहे. सार्वजनिक जलद वाहतुकीची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन शहरासासाठी टायरवर आधारित साकारला जाणारा असा हा देशातील पहिलाच मेट्रो प्रकल्प आहे. खुद्द पंतप्रधानांनादेखील तो इतका पसंत पडला की, वाराणसी लोकसभा मतदारसंघासाठी त्याची शिफारस झाली. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नाशिक मेट्रोच्या भवितव्यावर साशंकता व्यक्त झाली होती. यात केंद्रासह राज्य सरकारचेही आर्थिक योगदान राहणार आहे. केंद्राने हिरवा कंदील दिल्यानंतर एकटय़ा भाजपला मेट्रोचे श्रेय लाटता येऊ नये म्हणून शिवसेना धडपड करीत आहे.

राज्यातील ज्या महानगरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प सुरू वा प्रस्तावित आहेत, ती शहरे आणि नाशिक यामध्ये अंतर्गत रस्त्यांचा फरक आहे. नाशिक हे ३५ ते ४० किलोमीटरच्या परिघात वसलेले शहर आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सर्व भागांना जोडणाऱ्या प्रशस्त आणि वळण रस्त्यांचे इतके जाळे विणले गेले की, एका भागातून कोणत्याही दुसऱ्या भागात वाहनाने अर्ध्या तासात पोचता येते. २० लाख लोकसंख्येच्या शहरात मेट्रोसारख्या खर्चिक प्रकल्पाची गरज आहे का, असाही प्रश्न काही जण उपस्थित करतात. अडीच वर्षांपूर्वी भाजपने शहर बस वाहतूक महापालिकेमार्फत चालविण्याचा निर्णय घेतला होता. बऱ्याच भवती न भवतीनंतर ही बस सेवा सुरू होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आली आहे. महापालिका सेवा सुरू करीत असल्याने राज्य परिवहन महामंडळाने या काळात बसच्या फेऱ्या मोठय़ा प्रमाणात कमी केल्या. त्यामुळे आहे त्या बसमधून विद्यार्थी, नागरिकांना अक्षरश: लोंबकळत प्रवास करावा लागतो. महापालिकेची बस सेवा सुरू झाली नसताना आता थेट मेट्रोची भेट मिळाली. नगरसेवकांच्या कामासाठी निधी देणे अवघड झालेल्या सत्ताधारी भाजपच्या त्यामुळे आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

सत्तेचे महत्त्व

आगामी महापालिका निवडणुकीत मेट्रो प्रकल्प प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राखण्यावर भाजपचा भर राहील. महापालिकेतील सत्ता महत्त्वाची असते आणि त्यासाठी केंद्रीय पातळीवरून बारकाईने नियोजन केले जाते, याचे नाशिक मेट्रो उदाहरण ठरले. महापालिकेच्या मागील निवडणुकी वेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. महापालिकेवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यातील भाजप सरकारला यथाशक्ती मदत करता आली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांना पक्षात आणले गेले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. याची परिणती महापालिकेत भाजपला एकहाती यश मिळण्यात झाली. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. राज्यात भाजप सत्तेत नाही. लहान-सहान कामांसाठी नगरसेवकांना निधी देता येत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर अस्वस्थ नगरसेवकांची फाटाफूट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नकारात्मक वातावरण बदलण्यास मेट्रोसारख्या भव्य प्रकल्पाची मदत होऊ शकते. यामुळेच त्याचे श्रेय घेण्यात भाजप कोणतीही कसर ठेवणार नाही. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी कित्येक महिने हा प्रकल्प रखडण्याचे खापर आघाडी सरकारवर फोडले आहे.

श्रेयवादाच्या लढाईत शिवसेनाही उतरली आहे.नाशिक मेट्रो प्रकल्पासाठी जी तरतूद झाली, त्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने प्रस्ताव पाठविला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे तरतूद झाली. त्यामुळे हे मुख्यमंत्र्यांचे श्रेय असल्याचा दावा महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला. खासदार हेमंत गोडसे यांनी मेट्रोसाठी पाठपुरावा केल्याचे सांगितले जात आहे.

सेना-भाजपमध्ये मेट्रोवरून रस्सीखेच सुरू असताना महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बघ्याच्या भूमिकेत आहेत. राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी मेट्रो प्रकल्पाचे स्वागत करताना त्याबाबत संदिग्धता असल्याचे नमूद केले. ही मेट्रो कशी असेल, याची मार्गिका काय याबाबत केंद्राने स्पष्टीकरण दिले नसल्याचा आक्षेप घेतला आहे.

नाशिक मेट्रोचे श्रेय घेण्याचा शिवसेनेने प्रयत्न करू नये. तो आम्ही हाणून पाडू. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मेट्रोची गरज नसल्याचे म्हटले होते. महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. केंद्र सरकारने पाठपुरावा करून राज्याकडून तो करवून घेतला. मेट्रो प्रकल्पाच्या मंजुरीशी निवडणुकीचा संबंध नाही. विरोधकांना स्वत:ला काही करता येत नसल्याने ते अशा वावडय़ा उठवत आहेत. पंतप्रधानांना नाशिकचा मेट्रो निओ प्रकल्प आवडला. त्यामुळे हा राष्ट्रीय प्रकल्प जाहीर करत वाराणसीसह देशातील अन्य शहरांमध्ये तो राबविण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

– आ. प्रा. देवयानी फरांदे, प्रदेश सरचिटणीस, भाजप