आता पाणीकपात मागे घेण्यावरून राजकारण

पालिका सर्वसाधारण सभेत गदारोळ
शहरातील एक दिवसाची पाणीकपात रद्द करण्याची सूचना नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केली असली तरी या मुद्दय़ावरून राजकारण सुरू झाले आहे. सर्वसाधारण सभेत आजवर बचावात्मक भूमिकेत राहिलेल्या भाजप नगरसेवकांनी बुधवारी आक्रमक पवित्रा घेत पालकमंत्र्यांच्या पत्राचे वाचन करण्याची मागणी केली. तथापि, इतरांनी त्यास आक्षेप घेत स्मार्ट सिटीच्या विषयावर ही सभा असल्याचे सांगत त्यास विरोध केला. या वेळी भाजप आमदार आणि महापौर यांच्यात शाब्दिक वादही झाले. यामुळे सभागृहात गदारोळ उडाला. या मुद्दय़ावरून राजकारण करण्याची संधी भाजपने दवडली नाही. पाणीकपातीचा निर्णय रद्द करण्याचे श्रेय पालकमंत्र्यांना असल्याचे संबंधितांनी अधोरेखित केले.
अलीकडेच सर्वसाधारण सभेत आठवडय़ातील एक दिवस पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या वेळी नाशिकच्या हक्काचे पाणी जायकवाडीला देण्याच्या निर्णयास सर्वपक्षीयांनी भाजपला जबाबदार धरले. कपातीचे हे संकट भाजपमुळे ओढवल्याचा आरोप करत उन्हाळ्यापर्यंत पाणी पुरावे याकरिता डिसेंबर व जानेवारी या दोन महिन्यांसाठी कपात लागू करण्यात आली होती. या घडामोडीनंतर भाजपच्या आमदारांनी मुंबईत पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. शहराची लोकसंख्या २० लाख गृहीत धरल्यास ३१ जुलैपर्यंत २९१३ दशलक्ष घनफूट पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. प्रति व्यक्ती १५० लिटर पाण्याची आवश्यकता भासते. ३१ जुलै २०१६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी उपलब्ध पाण्यातून ३२०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करण्यात आले. त्यासाठी गंगापूर धरणातील २७००, तर दारणा धरण समूहातील ५०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचा समावेश आहे. शहरासाठी पुरेसे पाणी आरक्षित केले असताना महापालिका पाणीपुरवठय़ातील त्रुटी दूर करून वितरणातील गळतीला आळा घातल्यास नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले. पालिकेने गळती होणार नाही याची विशेष दक्षता घ्यावी आणि नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन महाजन यांनी केले आहे.
पाणीकपातीचा निर्णय रद्द करण्याची सूचना करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी पालिका आयुक्तांना पत्रही दिले. पाणीटंचाईच्या मुद्दय़ावरून आधीच भाजप आणि सर्वपक्षीय असे दोन गट पडले आहेत. या मुद्दय़ावरून सारे राजकारण करत असल्याने पालकमंत्र्यांच्या सूचनेचे पडसाद सभेत उमटणे स्वाभाविक होते. भाजपच्या आमदार सीमा हिरे यादेखील सभागृहात अवतीर्ण झाल्या. त्यांच्यासह भाजपच्या नगरसेवकांनी प्रारंभीच पालकमंत्र्यांच्या पत्राचे वाचन करावे, अशी मागणी लावून धरली. भाजपच्या काही नगरसेवकांनी नाशिक शहराची पाणीकपात रद्द केल्याबद्दल पालकमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचे फलक महापौरांच्या समोर उभे राहून झळकवले. या पत्राचे वाचन करण्यास राष्ट्रवादीसह काही नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला. सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयात पालकमंत्री हस्तक्षेप करत आहे. पालिका आयुक्तांशी चर्चा करून परस्पर सूचना केल्या जात असल्याचा आरोपही काहींनी केला. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी बोलाविलेली ही विशेष सभा असल्याने पाण्यावर चर्चा करू नये असे सांगत या विषयाला बगल देण्यात आली. पाण्यावरून चाललेल्या राजकारणात भाजपने उडी घेत सर्वपक्षीयांवर प्रतिहल्ला चढविण्याचे धोरण ठेवल्याचे पाहावयास मिळाले.
मागील एक ते दीड महिन्यापासून जायकवाडीला पाणी देण्यावरून सर्वपक्षीय एका बाजूला तर भाजप एका बाजूला असे चित्र आहे. पाणी आरक्षणाच्या बैठकीवेळी सर्वपक्षीय पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी पालकमंत्र्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली होती. कमालीचा विरोध लक्षात घेऊन अखेर ही बैठक मुंबई येथे घेण्यात आली. मराठवाडय़ाला पाणी दिल्यामुळे शहरातील कपातीचे प्रमाण वाढविणे भाग पडल्याचा आरोप सर्वपक्षीयांनी केला होता. पाणीटंचाईची किंमत भाजपला चुकवावी लागणार असल्याचे चित्र संबंधितांनी निर्माण केले. शासन स्तरावरून कपातीचा निर्णय मागे घेण्याची सूचना करत भाजपने सर्वपक्षीयांना चपराक देण्याचा प्रयत्न केला.