अमृत योजना, कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने नियोजन, दारणातून थेट जलवाहिनी, काही जुनाट वाहिन्या बदलणे अशा सुमारे ८०० कोटींच्या शहर पाणी पुरवठा योजनांचा सुधारित आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीच्या प्रस्तावाला महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत स्थगिती देण्यात आली. अमृत अभियानांतर्गत प्रकल्प आराखडा व व्यवस्थापनासाठी शासनाने व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीबाबत तीन संस्थांचे पर्याय दिले आहेत. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे मनपाच्या प्रस्तावाबाबत नगरविकास विभागाचे मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे. घराघरातील कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी तुर्तास जुन्या घंटागाडी ठेकेदारांना ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यास आली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा