नंदुरबार जिल्ह्य़ास आसपासच्या भागात सुमारे ३० पोल्ट्री फार्म आहेत त्यांची क्षमता २५ ते ३० लाख पक्षी इतकी आहे. परंतु या फार्ममधील पक्ष्यांची पशुवैद्यकीय विभागाकडून साधी तपासणीही होत नाही. दहा वर्षांंपूर्वी बर्ड फ्लूच्या आजारातून शासकीय यंत्रणेने कोणताही धडा घेतलेला नाही. शासकीय यंत्रणेच्या अशा अनास्थेमुळे नंदुरबार जिल्ह्य़ातील पोल्ट्री उद्योगाची वाताहात झाली आहे. याबाबत पोल्ट्री उद्योजकांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.
१८ फेब्रुवारी २००६ रोजी देशात खळबळ उडवून देणाऱ्या बर्ड फ्लू या प्राण्यांना जडणाऱ्या आजाराने नंदूरबारमध्येही प्रवेश केला होता. बर्ड फ्लूचा फैलाव रोखण्यासाठी तेव्हा नंदुरबार जिल्ह्य़ासह आसपासच्या भागांतील पोल्ट्री फार्ममधील लाखो कोंबडय़ा खबरदारी म्हणून प्रथम नष्ट केल्या गेल्या. खासगी स्वरूपातील सर्व पोल्ट्री फार्म शासकीय यंत्रणेने तब्बल आठ महिने स्वत:च्या ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी कोंबडय़ा ठेवण्यात येणार नाही, याची दक्षता घेतली होती. त्या वर्षभरात चर्चेत राहिलेला बर्ड फ्लू आणि त्यामुळे सजग झालेल्या शासकीय यंत्रणेचे अस्तित्व दहा वर्षांनंतर केवळ नावापुरतेच शिल्लक राहिल्याचे नंदुरबार जिल्ह्य़ातील पोल्ट्री फार्मला भेट दिल्यावर लक्षात येते.
सातपुडा पर्वतराजीत वसलेल्या आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्य़ात पोल्ट्री उद्योग बहरण्यामागे त्याचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे ठरले आहे. गुजरात आणि मध्य प्रदेशशी निकटच्या संपर्काने हा उद्योग या परिसरात चांगलाच फोफावला. एकटय़ा नवापूर तालुक्यात आजही सर्वाधिक पोल्ट्री फार्म असून त्यांची क्षमता २५ लाख पक्ष्यांहून अधिक आहे. या ठिकाणी प्रामुख्याने अंडी देणाऱ्या लेयर प्रजातीच्या कोंबडय़ांचे संगोपन केले जाते.
दहा वर्षांपूर्वी आलेल्या बर्ड फ्लू आजाराने या उद्योगाची प्रचंड वाताहत झाली. हा आजार येण्यापूर्वी नवापूर तालुक्यात ५२ छोटे-मोठे पोल्ट्री उद्योग कार्यरत होते. एव्हीएन एन्फ्लुएन्झा (एच ५एन १) विषाणूची या भागातील कोंबडय़ांना लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले आणि देशातील पोल्ट्री उद्योगावर अन् तेही विशेष करून महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे जिल्ह्य़ातील हा व्यवसाय पुरता धोक्यात आला.
नवापूरच्या रूपाने देशात प्रथमच दाखल झालेल्या बर्ड फ्लूच्या संकटामुळे स्थानिक पातळीवरील उद्योगाचा कणा मोडला गेला. या रोगाचा इतरत्र फैलाव टाळण्यासाठी परिसरातील पोल्ट्रीधारकांनी आपल्याकडील कोंबडय़ा तातडीने नष्ट करण्यास प्राधान्य दिले होते; परंतु याच कर्तव्यदक्षतेची शिक्षा पुढील काळात त्यांना भोगावी लागली आहे.
त्या काळात जवळपास आठ महिने सर्व पोल्ट्री फार्म शासनाच्या ताब्यात होते. ते परत दिल्यानंतर फार्म सुरू करण्याची बहुतेकांची मानसिकता राहिली नाही. काहींनी आपले पोल्ट्री फार्म विक्रीला काढले; पण त्यांच्या खरेदीला कोणी पुढे आले नाही. बर्ड फ्लूच्या संकटामुळे आतबट्टय़ांचा ठरलेल्या या व्यवसायात पडण्याची अनेकांनी हिंमत केली नाही. मदत न मिळाल्याने कित्येक जण कर्जबाजारी झाल्याचा दाखलाही दिला जातो.
तालुक्याची संपूर्ण भिस्त या व्यवसायावर अवलंबून आहे. वर्षभर हा व्यवसाय बंद राहिल्याने तेव्हा ६० ते ७० कोटींचे नुकसान झाले होते. त्याचा विपरीत परिणाम अर्थकारणावर झाला. त्या वेळी पशुवैद्यकीय, अन्न व औषध प्रशासन, आरोग्य व महसूल असे सर्व घटक हा आजार रोखण्यासाठी धडपड करत होते. आजाराची लागण झालेल्या कोंबडय़ा कोणाच्या खाण्यात येऊ नये म्हणून त्या नष्ट केल्याचा इतिहास आहे. दहा वर्षांनंतर पोल्ट्री फार्मची संख्या कमी झाली असली तरी पक्ष्यांची क्षमता मात्र दुपटीहून अधिक झाल्याचे दिसून येते.
मांसाहार करणाऱ्यांसाठी कोंबडी व अंडे हा महत्त्वाचा घटक. पक्ष्यांना विविध कारणांस्तव निरनिराळे आजार जडू शकतात. पक्ष्यांची संख्या मोठी असल्याने त्यांचे वेगात संक्रमण होण्याची शक्यता अधिक असते. दहा वर्षांपूर्वीच्या आजारातून शासकीय यंत्रणेने काही धडा घेतला नाही, अशी स्थिती आहे, कारण या पोल्ट्री फार्ममधील पक्ष्यांची पशुवैद्यकीय विभाग साधी वार्षिक तपासणीही करत नाही. या उद्योगावर शासकीय यंत्रणेचे नियंत्रण असल्याचा कुठेही लवलेश नाही.
खाद्यपदार्थाशी निगडित असणारा हा व्यवसाय आपल्या अखत्यारीतच नसल्याचे खुद्द अन्न व औषध प्रशासनाने म्हणणे आहे. या एकंदर स्थितीत पक्ष्यांमध्ये लहानसहान आजार उद्भवल्यास आणि तशा पक्ष्यांचे मांस वा त्यांची अंडी नागरिकांनी सेवन केल्यास उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांचा कुठेही विचारच होत नसल्याचे जाणवते.
बर्ड फ्लूच्या धसक्यानंतर व्यावसायिक पक्ष्यांना विषाणू व इतर काही आजारांचा संसर्ग होऊ नये म्हणून आपल्या परीने काळजी घेत असल्याचा दावा संघटनेकडून केला जातो. अंडी घेण्यासाठी येणारी वाहने पोल्ट्रीच्या बाहेर उभी केली जातात. कामगारांना पोल्ट्रीमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी कपडे बदलावे लागतात. पादत्राणेदेखील बाहेर काढावी लागतात. कोंबडय़ांच्या सुरक्षिततेसाठी वेळोवेळी खासगी पशू वैद्यकीय अधिकाऱ्यामार्फत त्यांची तपासणी केली जाते. फार्ममधील अनेक कामे अत्याधुनिक पद्धतीने करून पक्ष्यांना अन्न व पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. फार्ममध्ये स्वच्छतेची काळजी घेतली जाते. या ठिकाणी लेयर प्रजातींच्या कोंबडय़ा असल्याने लसीकरण व औषधांचा प्रश्न या ठिकाणी उद्भवत नसल्याचे व्यावसायिक सांगतात. आजारी कोंबडी आढळल्यास तिला बाजूला काढले जाते, जेणेकरून अन्य कोंबडय़ांना त्याचा प्रादुर्भाव टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो; परंतु स्थानिक बाजारात अथवा पोल्ट्रीतील कामगारांना आजारी कोंबडय़ांची अल्प दरात विक्री होत असल्याचे सांगितले जाते.
नुकसानभरपाईपोटी काहीच मदत नाही
बर्ड फ्लूची नुकसानभरपाई देताना शासनाने विशिष्ट निकष लावला व त्यामुळे पोल्ट्रीधारकांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन नष्ट केलेल्या कोंबडय़ांना नुकसानभरपाईपोटी काहीच मदत मिळाली नसल्याची नवापूर पोल्ट्री असोसिएशनची तक्रार आहे. शासकीय यंत्रणेने ज्या कोंबडय़ा शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट केल्या, केवळ त्यांनाच नुकसानभरपाई दिली गेली. यामुळे आपत्कालीन काळात खबरदारीची भूमिका घेणारे पोल्ट्री व्यावसायिक आर्थिक गर्तेत सापडल्याचे नवापूर पोल्ट्री असोसिएशनचे म्हणणे आहे. हा रोग उद्भवला, तेव्हा सर्व पोल्ट्री फार्मची क्षमता लक्षात घेता तब्बल १२ लाख पक्षी येथे होते; पण शासनाने नुकसानभरपाई दिली ती केवळ दोन लाख ५२ हजार ९७३ कोंबडय़ांसाठी. निकषाच्या आडकाठीमुळे लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन व्यवसाय करणारे उद्योजक आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे असोसिएशनचे प्रमुख आरिफ पालिवाल यांनी सांगितले. बर्ड फ्लू निष्पन्न झाल्यानंतर शासकीय यंत्रणेने सर्व फार्मचा ताबा घेतला. तेथील सर्व रेकॉर्डही जप्त केले. त्यामध्ये प्रत्येकाकडील पक्ष्यांची नोंद होती. लिखित स्वरूपात पुरावे असूनही शासनाने नुकसानभरपाई दिली नसल्याची संघटनेची तक्रार आहे.
(सीएसई मीडिया फेलोशिपअंतर्गत केलेला अभ्यास)
