नंदुरबार – सरकारी काम आणि चार वर्ष थांब याची प्रचिती नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूरच्या घरकुल लाभार्थ्यांना आली आहे. मोलमजुरी करून कसेबसे चरितार्थ चालवणाऱ्या लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधली. परंतु, चार वर्षांपासून ९० हजार रुपयांचा शेवटचा हप्ता मिळत नसल्याने सरकारी उंबरे झिजविणाऱ्या या लाभार्थ्यांनी आता उपोषणाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ग्रामीण भागात पंतप्रधान घरकुल योजनेला भ्रष्टाचाराचा विळखा पडला आहे. याबाबत चौकशी समित्या गठीत असतांना आता शहरी भागांतील या योजनेतील दिरंगाई पुढे आली आहे. २०१८-१९ मध्ये नवापूर नगरपरिषदेने पंतप्रधान घरकुल योजनेतंर्गत ६९ लाभार्थ्यांची निवड केली. केंद्र आणि राज्य शासन मिळून अडीच लाखांचे अनुदान घरकुल लाभार्थ्याला द्यायचे आणि उर्वरीत हिस्सा लाभार्थ्याने टाकून ३०० स्क्वेअर फुटापर्यंतचे घर बांधायचे, अशी ही योजना आहे. यातील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून येणाऱ्या अनुदानाचे एक लाख,६० हजार रुपये प्राप्त झाले. काहींनी कर्ज काढून तर, काहींनी उसनवारीने पैसे घेत घरकुल पूर्णही केले. या योजनेतील ३९ लाभार्थ्यांनी आपले घर विहीत वेळेत बांधून अंतिम ९० हजारांचे दोन हप्ते मिळण्यासाठी थेट प्रस्तावही सादर केला. मात्र, घरकुल पूर्ण करून चार वर्षे झाली असली तरी त्यांना अद्यापही ९० हजार रुपये मिळालेले नाहीत.
या सर्व लाभार्थ्यांमध्ये कुणी धुणीभांडी करणारे तर, कोणी मोलमजुरी, हात व्यवसाय करणारे आहेत. लोकांकडून घेतलेल्या उसनवारीमुळे त्यांना पैसे परत करणे नाकीनऊ आले आहेत. पहिल्या लाभार्थ्यांमध्ये अनेक अशी घरे आहेत, ज्यांची परिस्थिती हलाखीची असल्याने शासन नियमानुसार स्लॅब टाकून त्या घरांचा वापर देखील केला जात आहे. मात्र दरवाज्यांना दारे, खिडक्या नसल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आपल्याला अनुदान मिळावे, यासाठी या लाभार्थ्यांनी तीन वर्षांत नगरपालिका, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, आमदार, खासदार अशा सर्वांचे उंबरे झिजवले. मुख्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयाला अनेक वेळा निवेदन देण्यात येवूनही न्याय मिळत नसल्याने हवालदिल झालेल्या या लाभार्थ्यांच्या सहनशीलतेचा आता अंत होऊ लागला आहे.
हेही वाचा – वन्यजीव संरक्षण संस्थेतर्फे नायलॉन मांजाविरोधात जनप्रबोधन
याआधी दोन वेळा उपोषणापासून या लाभार्थ्यांना परावृत्त करण्यात प्रशासनाला यश आले होते. पंतप्रधान कार्यालयाने मुख्य सचिवांना देखील याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले असतांनाही कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याने २५ जानेवारीपासून या घरकुल लाभार्थ्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. गरज पडल्यास दिल्लीपर्यंत लढा देण्याची तयारी त्यांनी केली आहे.
नवापूर नगरपरिषदेने याबाबत पैसेच आले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या लाभार्थ्यांच्या अंतिम देयकासाठी म्हाडामार्फत ३९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, यावर स्मरण पत्र देखील पाठविण्यात आले आहे. पैसे आले नसल्याने लाभार्थ्यांना पैसे द्यावे कुठून, असा प्रश्न पालिकेला पडला आहे.
ग्रामीण भागात पंतप्रधान घरकुल योजनेला भ्रष्टाचाराचा विळखा पडला आहे. याबाबत चौकशी समित्या गठीत असतांना आता शहरी भागांतील या योजनेतील दिरंगाई पुढे आली आहे. २०१८-१९ मध्ये नवापूर नगरपरिषदेने पंतप्रधान घरकुल योजनेतंर्गत ६९ लाभार्थ्यांची निवड केली. केंद्र आणि राज्य शासन मिळून अडीच लाखांचे अनुदान घरकुल लाभार्थ्याला द्यायचे आणि उर्वरीत हिस्सा लाभार्थ्याने टाकून ३०० स्क्वेअर फुटापर्यंतचे घर बांधायचे, अशी ही योजना आहे. यातील लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून येणाऱ्या अनुदानाचे एक लाख,६० हजार रुपये प्राप्त झाले. काहींनी कर्ज काढून तर, काहींनी उसनवारीने पैसे घेत घरकुल पूर्णही केले. या योजनेतील ३९ लाभार्थ्यांनी आपले घर विहीत वेळेत बांधून अंतिम ९० हजारांचे दोन हप्ते मिळण्यासाठी थेट प्रस्तावही सादर केला. मात्र, घरकुल पूर्ण करून चार वर्षे झाली असली तरी त्यांना अद्यापही ९० हजार रुपये मिळालेले नाहीत.
या सर्व लाभार्थ्यांमध्ये कुणी धुणीभांडी करणारे तर, कोणी मोलमजुरी, हात व्यवसाय करणारे आहेत. लोकांकडून घेतलेल्या उसनवारीमुळे त्यांना पैसे परत करणे नाकीनऊ आले आहेत. पहिल्या लाभार्थ्यांमध्ये अनेक अशी घरे आहेत, ज्यांची परिस्थिती हलाखीची असल्याने शासन नियमानुसार स्लॅब टाकून त्या घरांचा वापर देखील केला जात आहे. मात्र दरवाज्यांना दारे, खिडक्या नसल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आपल्याला अनुदान मिळावे, यासाठी या लाभार्थ्यांनी तीन वर्षांत नगरपालिका, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, आमदार, खासदार अशा सर्वांचे उंबरे झिजवले. मुख्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयाला अनेक वेळा निवेदन देण्यात येवूनही न्याय मिळत नसल्याने हवालदिल झालेल्या या लाभार्थ्यांच्या सहनशीलतेचा आता अंत होऊ लागला आहे.
हेही वाचा – वन्यजीव संरक्षण संस्थेतर्फे नायलॉन मांजाविरोधात जनप्रबोधन
याआधी दोन वेळा उपोषणापासून या लाभार्थ्यांना परावृत्त करण्यात प्रशासनाला यश आले होते. पंतप्रधान कार्यालयाने मुख्य सचिवांना देखील याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले असतांनाही कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याने २५ जानेवारीपासून या घरकुल लाभार्थ्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. गरज पडल्यास दिल्लीपर्यंत लढा देण्याची तयारी त्यांनी केली आहे.
नवापूर नगरपरिषदेने याबाबत पैसेच आले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या लाभार्थ्यांच्या अंतिम देयकासाठी म्हाडामार्फत ३९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, यावर स्मरण पत्र देखील पाठविण्यात आले आहे. पैसे आले नसल्याने लाभार्थ्यांना पैसे द्यावे कुठून, असा प्रश्न पालिकेला पडला आहे.
