नाशिक : अपंगांना विनाअट घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा, जिल्हा रुग्णालय, मालेगाव, नाशिक महानगर पालिकांचे रुग्णालय आदी ठिकाणी अपंगत्व प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आलेल्या रुग्णांची हेळसांड केली जाते. प्रमाणपत्र उशीराने दिली जातात. त्याच दिवशी अपंगांची तपासणी करुन त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यांसह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रहार संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

हे ही वाचा…नाशिक : सफाई कर्मचारी हत्या प्रकरणी तिघांना कोठडी

sachin pilot
धार्मिक मुद्द्यावर बोलणाऱ्या भाजपला ‘पढोगे तो बढोगे’ हे सांगण्याची वेळ; सचिन पायलट यांची टीका
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Video Story Of Ravindra Dhangekar And Devendra Fadnavis.
Ravindra Dhangekar: “निवडणूक हरत असल्याचे लक्षात येताच…” फडणवीसांच्या ‘ॲक्सिडेंटल आमदार’ टीकेला धंगेकरांचे प्रत्युत्तर; पाहा व्हिडिओ
Baglan, Igatpuri, Dindori, Kalwan, cost sensitive constituencies,
गुजरातशी संलग्न बागलाण, इगतपुरी, कळवण, दिंडोरी खर्चविषयक संवेदनशील मतदारसंघ
article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi
UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी  आणि नैसर्गिक क्षमता
Rajshree Ahirrao, Devalali, Mahayuti Devalali,
नाशिक : देवळालीत महायुतीतील मतभेद मिटता मिटेना, अजित पवार गटाविरोधात शिंदे गटाचा प्रचार
Supriya Sule asked why the investigative agencies are misusing power
सत्तेचा गैरवापर करून तपास यंत्रणांचा ससेमिरा कशासाठी; सुळे यांचा सवाल

याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात संघटनेतर्फे भूमिका मांडण्यात आली. अपंगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक योजना केंद्र आणि राज्य सरकार राबवते. परंतु, प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका अपंगांना बसत आहे. शासनाच्या वतीने अपंगांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान देण्यात येते. परंतु, तेही वेळेवर मिळत नाही. दरवर्षी हयातीचा दाखला जमा करण्यात येतो. आता हयातीच्या दाखल्याबरोबर उत्पन्न दाखल्याची अट केल्याने अपंगांची परवड होत आहे. अपंगांना प्राधान्याने धान्य देण्यात यावे, त्यांचा अंत्योदय योजनेत समावेश करण्यात यावा, शिधापत्रिका देण्यात याव्यात, असा शासन आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, अपंगांसाठीच्या योजना राबविताना शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अटी-शर्ती पुढे करीत शासकीय योजना आणि सुविधांपासून वंचित ठेवत आहे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाहनतळात अपंगांकडून पैसे घेणे बंद करावे, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. दरम्यान, मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अपंगांना दिलेले आश्वासन न पाळल्याने संघटनेच्या वतीने त्यांच्याविरूध्द घोषणाबाजी करण्यात आली.