नाशिक : अपंगांना विनाअट घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा, जिल्हा रुग्णालय, मालेगाव, नाशिक महानगर पालिकांचे रुग्णालय आदी ठिकाणी अपंगत्व प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आलेल्या रुग्णांची हेळसांड केली जाते. प्रमाणपत्र उशीराने दिली जातात. त्याच दिवशी अपंगांची तपासणी करुन त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यांसह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रहार संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

हे ही वाचा…नाशिक : सफाई कर्मचारी हत्या प्रकरणी तिघांना कोठडी

Murlidhar Mohol allegations, Sharad Pawar,
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा शरद पवार यांच्यावर गंभीर आरोप; म्हणाले, चारवेळा..!
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
Sujay Vikhe Patil Jayashree thorat Sangamner tension
Sangamner News: बाळासाहेब थोरातांच्या मुलीबद्दल बोलताना भाजपा नेत्याची जीभ घसरली; सुजय विखेंच्या सभेनंतर संगमनेरमध्ये तणाव
cash seized Maval, Maval, Pimpri, Maval latest news, Maval cash news,
पिंपरी : खेड शिवापूरनंतर आता मावळमध्ये १७ लाख ७५ हजारांची रोकड जप्त
NCP Ajit Pawar candidate for existing MLAs in Pune district Pune news
वर्चस्वासाठी विद्यमानच वरचढ; राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचा पुणे जिल्ह्यात सावध पवित्रा
A decision to examine scholars in the city pune Municipal Commissioner order to fire brigade
शहरातील अभ्यासिकांची तपासणी करण्याचा मोठा निर्णय, नक्की कारण काय ? महापालिका आयुक्तांचा अग्निशमन दलाला आदेश
MVA PC About Seat Sharing
MVA : “२७० जागांवर आमचं एकमत, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार..”, नाना पटोलेंनी काय सांगितलं?
Jayashree Patil held a meeting of the workers and warned of rebellion if he did not get the nomination sangli news
सांगलीत भाजपमध्ये नाराजी तर काँग्रेसमध्ये बंडखोरीचा इशारा

याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात संघटनेतर्फे भूमिका मांडण्यात आली. अपंगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक योजना केंद्र आणि राज्य सरकार राबवते. परंतु, प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका अपंगांना बसत आहे. शासनाच्या वतीने अपंगांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान देण्यात येते. परंतु, तेही वेळेवर मिळत नाही. दरवर्षी हयातीचा दाखला जमा करण्यात येतो. आता हयातीच्या दाखल्याबरोबर उत्पन्न दाखल्याची अट केल्याने अपंगांची परवड होत आहे. अपंगांना प्राधान्याने धान्य देण्यात यावे, त्यांचा अंत्योदय योजनेत समावेश करण्यात यावा, शिधापत्रिका देण्यात याव्यात, असा शासन आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, अपंगांसाठीच्या योजना राबविताना शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अटी-शर्ती पुढे करीत शासकीय योजना आणि सुविधांपासून वंचित ठेवत आहे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाहनतळात अपंगांकडून पैसे घेणे बंद करावे, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. दरम्यान, मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अपंगांना दिलेले आश्वासन न पाळल्याने संघटनेच्या वतीने त्यांच्याविरूध्द घोषणाबाजी करण्यात आली.