नाशिक : अपंगांना विनाअट घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा, जिल्हा रुग्णालय, मालेगाव, नाशिक महानगर पालिकांचे रुग्णालय आदी ठिकाणी अपंगत्व प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आलेल्या रुग्णांची हेळसांड केली जाते. प्रमाणपत्र उशीराने दिली जातात. त्याच दिवशी अपंगांची तपासणी करुन त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यांसह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रहार संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हे ही वाचा…नाशिक : सफाई कर्मचारी हत्या प्रकरणी तिघांना कोठडी

आणखी वाचा

याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात संघटनेतर्फे भूमिका मांडण्यात आली. अपंगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक योजना केंद्र आणि राज्य सरकार राबवते. परंतु, प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका अपंगांना बसत आहे. शासनाच्या वतीने अपंगांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान देण्यात येते. परंतु, तेही वेळेवर मिळत नाही. दरवर्षी हयातीचा दाखला जमा करण्यात येतो. आता हयातीच्या दाखल्याबरोबर उत्पन्न दाखल्याची अट केल्याने अपंगांची परवड होत आहे. अपंगांना प्राधान्याने धान्य देण्यात यावे, त्यांचा अंत्योदय योजनेत समावेश करण्यात यावा, शिधापत्रिका देण्यात याव्यात, असा शासन आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, अपंगांसाठीच्या योजना राबविताना शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अटी-शर्ती पुढे करीत शासकीय योजना आणि सुविधांपासून वंचित ठेवत आहे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाहनतळात अपंगांकडून पैसे घेणे बंद करावे, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. दरम्यान, मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अपंगांना दिलेले आश्वासन न पाळल्याने संघटनेच्या वतीने त्यांच्याविरूध्द घोषणाबाजी करण्यात आली.

हे ही वाचा…नाशिक : सफाई कर्मचारी हत्या प्रकरणी तिघांना कोठडी

आणखी वाचा

याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात संघटनेतर्फे भूमिका मांडण्यात आली. अपंगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक योजना केंद्र आणि राज्य सरकार राबवते. परंतु, प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका अपंगांना बसत आहे. शासनाच्या वतीने अपंगांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान देण्यात येते. परंतु, तेही वेळेवर मिळत नाही. दरवर्षी हयातीचा दाखला जमा करण्यात येतो. आता हयातीच्या दाखल्याबरोबर उत्पन्न दाखल्याची अट केल्याने अपंगांची परवड होत आहे. अपंगांना प्राधान्याने धान्य देण्यात यावे, त्यांचा अंत्योदय योजनेत समावेश करण्यात यावा, शिधापत्रिका देण्यात याव्यात, असा शासन आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, अपंगांसाठीच्या योजना राबविताना शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अटी-शर्ती पुढे करीत शासकीय योजना आणि सुविधांपासून वंचित ठेवत आहे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाहनतळात अपंगांकडून पैसे घेणे बंद करावे, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. दरम्यान, मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अपंगांना दिलेले आश्वासन न पाळल्याने संघटनेच्या वतीने त्यांच्याविरूध्द घोषणाबाजी करण्यात आली.