नाशिक : जिल्ह्यातील एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सात जून रोजी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या कार्यालयावर बिऱ्हाड मोर्चा काढण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ, निफाड, सिन्नर, कळवण,सुरगाणा, नाशिक, नांदगाव या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव राहतात. आदिम जमात असलेले कातकरी कुटुंब देखील वरील तालुक्यात असून त्यांना अद्यापही शबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्व आदिवासी तालुक्यातील कातकरी, भूमिहीन शेतमजूर, विधवा, अपंग यांना प्राधान्याने शबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, एकही कातकरी तसेच इतर आदिवासी गरीब कुटुंब या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून संघटनेच्या वतीने एक मार्च रोजी आदिवासी विकास विभाग आयुक्त कार्यालयावर बिऱ्हाड मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी आणि आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी यांची बैठक झाली. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> नाफेडच्या खरेदीनंतरही निरुत्साह, लासलगाव बाजारात कांदा दरात अल्प घसरण

आश्वासन आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडून पाळले गेले नाही. पाठपुराव्यासाठी गटविकास अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी,अप्पर आयुक्त, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अधिकारी यांच्याशी संपर्क करण्यात आला. परंतु, यंत्रणेकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने सात जून रोजी आदिवासी कुटूंबांना एकत्र घेत शबरी घरकुल मागणीसाठी बिऱ्हाडासह नाशिकवरून पायी चालत आदिवासी विकास मंत्री यांच्या शासकीय निवासस्थानी येण्याचा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भगवान मधे यांनी दिला.

सर्व आदिवासी तालुक्यातील कातकरी, भूमिहीन शेतमजूर, विधवा, अपंग यांना प्राधान्याने शबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, एकही कातकरी तसेच इतर आदिवासी गरीब कुटुंब या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून संघटनेच्या वतीने एक मार्च रोजी आदिवासी विकास विभाग आयुक्त कार्यालयावर बिऱ्हाड मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी आणि आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी यांची बैठक झाली. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> नाफेडच्या खरेदीनंतरही निरुत्साह, लासलगाव बाजारात कांदा दरात अल्प घसरण

आश्वासन आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडून पाळले गेले नाही. पाठपुराव्यासाठी गटविकास अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी,अप्पर आयुक्त, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अधिकारी यांच्याशी संपर्क करण्यात आला. परंतु, यंत्रणेकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने सात जून रोजी आदिवासी कुटूंबांना एकत्र घेत शबरी घरकुल मागणीसाठी बिऱ्हाडासह नाशिकवरून पायी चालत आदिवासी विकास मंत्री यांच्या शासकीय निवासस्थानी येण्याचा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भगवान मधे यांनी दिला.