लोकसत्ता प्रतिनिधी
नाशिक : विद्यार्थ्यांच्या मनातील परीक्षेविषयीची भीती कमी व्हावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या परीक्षा पे चर्चा या उपक्रमातंर्गत यंदा सहावी ते बारावी हा गट ठरवण्यात आला आहे. या उपक्रमाची फलश्रृती काय, हा प्रश्न अनुत्तरीत असताना यात पालक आणि विद्यार्थी यांची नोंदणी करण्याचे जादा काम शिक्षकांवर आले आहे. दुसरीकडे, राज्याच्या तुलनेत नाशिक विभागात या उपक्रमाची नोंदणी संथपणे होत असल्याने शिक्षण विभागाकडून मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकाऱ्यांवर नोंदणीसाठी दबाव आणला जात असल्याचा सूर आहे.
परीक्षेच्या निकालानंतर बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांकडून टोकाचे पाऊल उचलले जाते, पालकांकडून येणारा दबावही त्यास कारणीभूत असतो. या पार्श्वभूमिवर परीक्षा पे चर्चा उपक्रम हाती घेण्यात आला. यंदा या उपक्रमाचे सातवे सत्र नवी दिल्लीतील टाऊन हॉल येथे होणार आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी १२ डिसेंबरपासून संकेतस्तळावर बहुपर्यायी प्रश्न स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्यांदाच सहावीपासून विद्यार्थ्यांचा सहभाग असून प्राथमिक तसेच माध्यमिक विभाग शिक्षण अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली आहे. याबाबत लिंकही देण्यात आली आहे. नाशिक विभागात अद्याप अपेक्षित नोंदणी झाली नसल्याने शिक्षण आयुक्तांनी नाराजी दर्शविली आहे.
आणखी वाचा-नाशिक : मजुरांअभावी जामनेर तालुक्यात कापूस झाडावरच, उत्पादनखर्चही निघेना; शेतकरी हतबल
या पार्श्वभूमिवर शिक्षण विभागाकडून पालक आणि शिक्षकांच्या नोंदणीसाठी मुख्याध्यापक, गट शिक्षणाधिकारी, शिक्षण अधिकारी यांच्यावर दबाव आणला जात आहे. याविषयी होरायझनच्या शिक्षिका सुजाता कोपरकर यांनी, शिक्षकांची धावपळ होत असल्याचे सांगितले. आतापर्यंत या उपक्रमात दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. आता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना सहभागी करण्यात आले आहे. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना ऐन परीक्षेच्या काळात काय फायदा होतो, हा प्रश्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरस्वती गुलाबराव पाटील विद्यालयाचे मुख्याध्यापक बिरारी यांनी, उपक्रम चांगला असून शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थ्यांची नोंदणी करू शकत नसल्याने अडचणी येत असल्याचा मुद्दा मांडला. शिक्षकांनी व्हॉटसअप ग्रुपवर या विषयी माहिती देत पालकांना नोंदणी करण्याची सूचना केली आहे. यात बहुसंख्य पालकांकडे अत्याधुनिक भ्रमणध्वनी नाही. पालकांना या उपक्रमाचे गांभीर्य नाही. काहींचे पाल्य हे ५० ते ७० टक्के मधील असल्याने अशा उपक्रमात सहभागी होत परीक्षेवर काय चर्चा करणार, असा प्रश्न ते उपस्थित करतात. यामुळे अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद लाभला नसल्याचे बिरारी यांनी सांगितले.
लॉगिन करताना काही वेळा अडचण येत आहे. भ्रमणध्वनी किंवा संगणकावर हे काम करता येणार आहे. हे काम शासकीय असल्याने त्यासाठी कोणतीही सबब चालणार आहे. दबाव नाही, पण याशिवाय पर्यायही नाही. -उदय देवरे (शिक्षण अधिकारी, जिल्हा परिषद)