नाशिक – प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात आलेली अशैक्षणिक कामे, वेगवेगळ्या प्रकारची ऑनलाईन कामे, नोकऱ्यांचे खासगीकरण, शाळा दत्तक योजना यांसह शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणे आदी मागण्यांसाठी सोमवारी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.संघटनेच्या वतीने राज्यस्तरावर मोर्चे काढण्यात येत आहेत. शिक्षण विभागाच्या वतीने देण्यात येणारी अशैक्षणिक कामे, अनेक प्रकारची ऑनलाईन कामे, लोकप्रतिनिधीकडून वारंवार देण्यात येणारी अवमानकारक वागणूक यासह अन्य अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांच्या अध्यापनावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. जिल्हा परिषद शाळा, नगरपालिका तसेच महानगर पालिका शाळांमध्ये गोरगरिबांची मुले शिक्षण घेत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या सर्व परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. सर्व प्रकारची अशैक्षणिक कामे बंद करत ऑनलाईन माहिती व वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅप बंद करून फक्त शिकवण्याचे काम द्यावे, कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्यात येऊ नये, समूह शाळा योजना सुरु करण्यात यावी, मुख्यालयी राहण्यासंबंधीची अट शिथील करण्यात यावी, एक जानेवारी २०१६ रोजी बारा वर्षे पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत तयार झालेली वेतन त्रटी दूर करण्यात यावी, प्राथमिक शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणीचा लाभ मिळावा, राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, प्राथमिक शिक्षकांना रजा रोखणीकरणाचा लाभ मिळावा, सर्व शाळांना नवीन इमारत व भौतीक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

या सर्व परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. सर्व प्रकारची अशैक्षणिक कामे बंद करत ऑनलाईन माहिती व वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅप बंद करून फक्त शिकवण्याचे काम द्यावे, कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्यात येऊ नये, समूह शाळा योजना सुरु करण्यात यावी, मुख्यालयी राहण्यासंबंधीची अट शिथील करण्यात यावी, एक जानेवारी २०१६ रोजी बारा वर्षे पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत तयार झालेली वेतन त्रटी दूर करण्यात यावी, प्राथमिक शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणीचा लाभ मिळावा, राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, प्राथमिक शिक्षकांना रजा रोखणीकरणाचा लाभ मिळावा, सर्व शाळांना नवीन इमारत व भौतीक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.