लोकसत्ता प्रतिनिधी
नाशिक: प्रलंबित देयकांविषयी महाराष्ट राज्य मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी यांना निवेदन देत तक्रारींचा पाढा वाचला.
सात वर्षांपासून ६४ कोटीची देयके मंजूर होऊनही निधीअभावी पडून असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ३२ कोटीची देयके शिक्षण उपसंचालक यांच्या चौकशीत अडकली असून २६ कोटीची रजा रोखीकरणाची देयके कोषागारात अडकली आहेत. ही देयके महिन्यापासुन कोषागार कार्यालयात का पडून आहेत, याचे कोणतेही कारण दिले जात नसल्याने पाठपुरावाही करता येत नसल्याची व्यथा शिष्टमंडळाने मांडली आहे. यात शिक्षकांचा दोष काय, असा प्रश्न पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
आणखी वाचा-भुसावळ-पुणे हुतात्मा एक्स्प्रेस महिनाभर रद्द, दररोज भुसावळ-इगतपुरी मेमू धावणार
जिल्ह्यातील शिक्षकांची फरक देयके निघालेली नाहीत. करोना काळापासूनची देयके अजूनही अडकलेली आहेत. करोना काळात काही शिक्षकांच्या नातेवाईकांचे निधन झाले. काहींच्या मुला-मुलींचे लग्न, शिक्षण, आई-वडिलांचे आजारपण असा सर्व खर्च फरक देयकांवर अवलंबून असतांना फरक देयक मात्र दिले जात नाही. केवळ आश्वासने दिली जातात. मे महिना अखेरही देयके न मिळाल्यास सर्व संघटना एकत्र येऊन शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर आंदोलन करतील, असा इशारा महामंडळाच्या पश्चिम महाराष्टूाचे सचिव एस. बी. देशमुख यांनी दिला आहे.
शिक्षण संचालक सूर्यवंशी यांच्याशी झालेल्या चर्चेवेळी २०, ४०, ६०, ८० टक्के शिक्षकांचे फरक देयक, पगार वेळेवर व्हावे. सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचे सेवानिवृत्तीचे लाभ सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच मिळावे, जुनी पेन्शन योजना लागु करावी, सेवाज्येष्ठता यादी अद्यावत करावी, आदी विषयांवर चर्चा झाली. सूर्यवंशी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
