जळगाव: हवामानावर आधारित फळ पीकविमा अर्थात केळी पीकविम्यातंर्गत संबंधित रक्कम मंजूर असूनही जिल्ह्यातील पात्र १० हजार ६१९ केळी उत्पादकांना विविध कारणे देत लाभापासून विमा कंपनीकडून हेतुपुरस्सरपणे वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनेने घेतला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात सोमवारी शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्ह्यातील पीकविम्यास पात्र केळी उत्पादकांची बैठक घेण्यात आली. याप्रसंगी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष किरण गुर्जर, जिल्हा सरचिटणीस विनोद धनगर, तालुकाध्यक्ष सचिन शिंपी, भाजपचे तालुकाध्यक्ष गोपाळ भंगाळे, कृषिभूषण शेतकरी अनिल सपकाळे, डॉ. विनोद पाटील आदी उपस्थित होते. संदीप पाटील, डॉ. सत्वशील पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर शेतकर्यांचे पीकविम्यासंदर्भात कागदपत्रांसह अर्जही भरून घेण्यात आले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह कृषी अधिकार्यांना निवेदन देत साकडे घालण्यात आले.
हेही वाचा… जयभवानी रस्ता परिसरात बिबट्या जेरबंद
डॉ. सत्वशील पाटील म्हणाले की, २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातील ८१ हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रासाठी ७७ हजार ९२० शेतकर्यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत पीकविमा काढला होता. १८ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पीकविम्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना भरपाईची रक्कम हवामानावर आधारित तीन आठवड्यांच्या आत अर्थात २१ ऑगस्टपर्यंत, तसेच गारपीट, चक्रीवादळ, अतिवेगाचे वारे यांची नुकसानभरपाई पंचनाम्यानुसार विमा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अर्थात १५ सप्टेंबरपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करणे क्रमप्राप्त होते. मध्यंतरी त्यातील ५३ हजार ९५१ शेतकर्‍यांना पीकविमा मंजूर झाला. तोही अजूनही मिळालेला नाही. तसेच केळी पीक नसताना पीकविमा काढला आहे, उपग्रह छायाचित्रांत केळी पीक दिसत नाही व एमआरएसएसीचा अहवाल यांसह इतर कारणे देत १० हजार ६१९ शेतकर्यांचे पीकविम्याचे प्रस्ताव नाकारले आहेत. त्यांचा विमा हप्ता शासनदरबारी जमा करू, असे कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले आहे. सर्व शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळाली असती, तर त्यापोटी सुमारे साडेसहाशे कोटी रुपये शेतकर्यांच्या हाती मिळाले असते.
मात्र, जिल्ह्यातील ५३ हजार ९५१ शेतकर्‍यांना अवघे ३७८ कोटी रुपये विमा कंपनीने दिले. यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात आपल्यासह, भाजपचे तालुकाध्यक्ष गोपाळ भंगाळे, बाजार समितीचे संचालक मिलिंद चौधरी, केळी उत्पादक कृषिभूषण शेतकरी अनिल सपकाळे अशा पाच जणांच्या वतीने जनहित याचिका अ‍ॅड. राऊत यांच्यामार्फत दाखल केली जाणार आहे. तसेच जिल्हा तक्रार निवारण समितीसमोरही केळीच्या पावत्या, रोप लागवडीची देयके आदी वस्तुनिष्ठ पुराव्यांसह अर्ज सादर केले. शेतात केळी असूनही विमा कंपनीकडून पीकविमा नाकारला जात आहे. शासन आणि कृषी विभागाने यावर मार्ग काढून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप पाटील यांनी केली आहे. अजूनही केळी पीक शेतात उभे असून, प्रशासनाकडून पुन्हा प्रत्यक्ष पिकांची पडताळणी करावी, असेही ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात सोमवारी शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्ह्यातील पीकविम्यास पात्र केळी उत्पादकांची बैठक घेण्यात आली. याप्रसंगी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष किरण गुर्जर, जिल्हा सरचिटणीस विनोद धनगर, तालुकाध्यक्ष सचिन शिंपी, भाजपचे तालुकाध्यक्ष गोपाळ भंगाळे, कृषिभूषण शेतकरी अनिल सपकाळे, डॉ. विनोद पाटील आदी उपस्थित होते. संदीप पाटील, डॉ. सत्वशील पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर शेतकर्यांचे पीकविम्यासंदर्भात कागदपत्रांसह अर्जही भरून घेण्यात आले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह कृषी अधिकार्यांना निवेदन देत साकडे घालण्यात आले.
हेही वाचा… जयभवानी रस्ता परिसरात बिबट्या जेरबंद
डॉ. सत्वशील पाटील म्हणाले की, २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातील ८१ हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रासाठी ७७ हजार ९२० शेतकर्यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत पीकविमा काढला होता. १८ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पीकविम्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना भरपाईची रक्कम हवामानावर आधारित तीन आठवड्यांच्या आत अर्थात २१ ऑगस्टपर्यंत, तसेच गारपीट, चक्रीवादळ, अतिवेगाचे वारे यांची नुकसानभरपाई पंचनाम्यानुसार विमा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अर्थात १५ सप्टेंबरपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करणे क्रमप्राप्त होते. मध्यंतरी त्यातील ५३ हजार ९५१ शेतकर्‍यांना पीकविमा मंजूर झाला. तोही अजूनही मिळालेला नाही. तसेच केळी पीक नसताना पीकविमा काढला आहे, उपग्रह छायाचित्रांत केळी पीक दिसत नाही व एमआरएसएसीचा अहवाल यांसह इतर कारणे देत १० हजार ६१९ शेतकर्यांचे पीकविम्याचे प्रस्ताव नाकारले आहेत. त्यांचा विमा हप्ता शासनदरबारी जमा करू, असे कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले आहे. सर्व शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळाली असती, तर त्यापोटी सुमारे साडेसहाशे कोटी रुपये शेतकर्यांच्या हाती मिळाले असते.
मात्र, जिल्ह्यातील ५३ हजार ९५१ शेतकर्‍यांना अवघे ३७८ कोटी रुपये विमा कंपनीने दिले. यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात आपल्यासह, भाजपचे तालुकाध्यक्ष गोपाळ भंगाळे, बाजार समितीचे संचालक मिलिंद चौधरी, केळी उत्पादक कृषिभूषण शेतकरी अनिल सपकाळे अशा पाच जणांच्या वतीने जनहित याचिका अ‍ॅड. राऊत यांच्यामार्फत दाखल केली जाणार आहे. तसेच जिल्हा तक्रार निवारण समितीसमोरही केळीच्या पावत्या, रोप लागवडीची देयके आदी वस्तुनिष्ठ पुराव्यांसह अर्ज सादर केले. शेतात केळी असूनही विमा कंपनीकडून पीकविमा नाकारला जात आहे. शासन आणि कृषी विभागाने यावर मार्ग काढून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप पाटील यांनी केली आहे. अजूनही केळी पीक शेतात उभे असून, प्रशासनाकडून पुन्हा प्रत्यक्ष पिकांची पडताळणी करावी, असेही ते म्हणाले.
