नाशिक : महानगरपालिकेतील पदोन्नती प्रक्रिया बेकायदेशीर, शिवसेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

महानगरपालिकेत वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी कर्मचारी निवड समिती नेमलेली आहे. या समितीच्या ऑक्टोबर २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत बैठका होऊन पदोन्नतीबाबत निर्णय घेतले गेले होते. बैठकांमध्ये पदोन्नतीबाबत ज्या काही नियमावली तसेच अटी-शर्ती लावल्या, त्या अयोग्य आणि बेकायदेशीर असून नाशिक मनपाला लागू असलेल्या कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत असल्याचा आक्षेप शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते, महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी नोंदविला आहे. अशा प्रकारे नेमलेल्या समितीला पदोन्नतीचे नियम निश्चित करण्याचा अधिकार नाही. महानगरपालिकेला औद्योगिक कलह कायद्यातील तरतुदी लागू आहेत.

आणखी वाचा

दरोड्याच्या तयारीतील दोघे ताब्यात

कमी बससंख्येमुळे पुण्याला जाणाऱ्या प्रवाशांचा खोळंब

उत्तर महाराष्ट्र: …तरीही ऐतिहासिक यश

उत्तर महाराष्ट्र : उत्तर महाराष्ट्रात ३५ पैकी ३३ जागांवर महायुती

Mahayuti Victory In Nashik : नाशिक शहरात भाजप तर, ग्रामीणमध्ये राष्ट्रवादीच ‘दादा’

नाशिकमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत विजयाचे असेही विक्रम….

Rebel Cadidates Defeat in Nashik : नाशिक शहरात बंडखोरांचे झाले पानिपत, जिल्ह्यातही मतदारांनी बंडोबांना दाखवला घरचा रस्ता

नाशिकमध्ये कुठे जल्लोष करत झाली गुलालाची उधळण, तर कुठे शुकशुकाट

हेही वाचा >>> जळगाव: पाणी पुरवठा मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील नशिराबादेत टंचाई; राष्ट्रवादीचा घागर मोर्चा

त्यामुळे वेगवेगळ्या संवर्गासाठी पदोन्नती देण्याकरिता बनविलेली नियमावली चुकीची आहे. या नियमावलीमुळे वर्षानुवर्ष काम करीत असलेल्या त्या त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांवर विपरित परिणाम होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये बनविलेल्या नियमावलीत पूर्वापार चालत आलेल्या पध्दतीनुसार शैक्षणिक अट नमूद केली. त्याबाबतचा प्रस्ताव २०२१ मध्ये शासनाकडे पाठवला. त्याला मंजुरी मिळालेली नसताना कायद्याशी सुसंगत नियमावलीऐवजी विसंगत नियमावली तयार केली. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठ पदावर काम करीत असूनही अन्याय झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> नाशिक : दिवसाही पोलिसांची शोध मोहीम; बेसावध गुन्हेगारांना धक्का, १५४ सराईतांवर कारवाई

मनपातील उपायुक्त (प्रशासन) पदावरुन नुकतीच बदली झालेले मनोज घोडे-पाटील यानी निवड समितीमार्फत प्रत्येक वेळी काही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल, अशा पध्दतीने आणि काही कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल अशा प्रकारे स्वत:च्या आर्थिक फायदा करण्याच्या उद्देशाने चुकीची नियमावली तयार केल्याचा आरोपही शिवसेनेने केला आहे. संघटनेने ही बाब निदर्शनास आणूनही त्यांनी अनाधिकाराने, चुकीच्या पध्दतीने, बेकायदेशीरपणे मन मानेल तशी नियमावली तयार केली असून तिला कुठलाही अर्थ नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.