लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : केंद्रीय आधारभूत योजनेंतर्गत ऑफलाइन खरेदी केलेला रब्बीचा मका अचानक मार्केटिंग फेडरेशनने खरेदी केंद्रांना परत करण्याचे आदेश दिल्याने संतप्त झालेल्या आठ शेतकऱ्यांनी सटाणा येथील तहसील आवारातील पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केले. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर सायंकाळी उशिरा हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
बागलाण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी १० हजारहून अधिक क्विंटल मका आधारभूत खरेदी केंद्रात विक्री केला होता. दरम्यान, अचानक ऑनलाईन मका नोंदणी बंद झाल्याने पडून राहिलेला मका खरेदी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून आली होती. त्याची दखल घेत ऑफलाइन खरेदी करण्याचे आदेश दिले गेले. त्यानुसार बागलाण तालुक्यातील ३७ शेतकऱ्यांनी ११८० क्विंटल मका ऑफलाइन विक्री केला. आठ दिवसांपूर्वी मार्केटिंग फेडरेशनने अचानक ऑफलाइन खरेदी केलेला मका शेतकऱ्यांना परत करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. त्याची परिणती या आंदोलनात झाली. संतप्त आठ शेतकऱ्यांनी अचानक तहसील आवारातील पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन सुरु केले. जोपर्यंत मार्केटिंग फेडरेशन आदेश मागे घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष अहिरे, गणेश काकुळते यांनी पाठिंबा देत आंदोलनात उडी घेतली. दरम्यान सायंकाळी पावणे सात वाजेच्या सुमारास तहसीलदार जितेंद्र इंगळे, पोलीस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड, सहाय्यक निबंधक महेश भडांगे यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. यावेळी एक नोव्हेंबर रोजी सुरु होणाऱ्या आधारभूत खरेदी केंद्रात ऑफलाईन खरेदी केलेल्या मक्याचा समावेश करावा अन्यथा पाच नोव्हेंबरनंतर अचानक आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला. आंदोलनात शंकर नेरकर, दिलीप सोनवणे, पराग सूर्यवंशी आदी सहभागी झाले होते.
