नाशिक: विविध शासकीय कामांची ५७५ कोटींची देयके थकीत असून मार्च २०२३ पर्यंतची सर्व ठेकेदारांची प्रलंबित रक्कम द्यावी, या मागणीसाठी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (बीएआय) नाशिक शाखेच्यावतीने त्र्यंबक रस्त्यावरील बांधकाम भवन येथे निदर्शने करण्यात आली. राज्यात हजारो कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. निधी नसताना शासनाकडून नव्या निविदा काढल्या जात असल्याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. करोना काळापासून विविध शासकीय कामांची सुमारे नऊ हजार कोटींची देयके शासनाकडे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील ५७५ कोटींच्या देयकांचा समावेश आहे. दोन ते तीन वर्षांपासून देयके रखडल्याने ठेकेदार कर्जबाजारी झाले आहेत. ही देयके त्वरित द्यावी, या मागणीसाठी बीएआयच्यावतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. त्या अंतर्गत बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नाशिक शाखेचे अध्यक्ष विजय बाविस्कर, सचिव प्रशांत सोनजे, अभय चोकसी, राहुल सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष मनोज खांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्र्यंबक रस्त्यावरील बांधकाम भवन येथे आंदोलन करण्यात आले. थकीत देयके मिळण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली. मात्र, तरीदेखील थकीत देयके देण्याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नसल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. मागील थकीत रक्कम सुमारे नऊ हजार कोटींच्या घरात असूनही शासनाने नव्याने १५ हजार कोटींच्या कामाच्या निविदा काढल्या आहेत. शासनाच्या कार्यपध्दतीमुळे ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून मार्च २०२३ पर्यंतची थकीत रक्कम त्वरित देण्याची मागणी करण्यात आली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आंदोलकांनी दिले. त्यात थकीत देयकांबरोबर मार्च २०२३ पर्यंतची देयके दिल्यानंतरच पुढील देयके द्यावीत, निधी नसेल तर निविदा काढण्यात येऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
