नाशिक: शासनाने किसान सभेच्या पायी मोर्चावेळी एक लाख शबरी घरकुलांचा अतिरिक्त कोटा आदिवासींसाठी मंजूर केला होता. परंतु, त्याबाबत कार्यवाही न झाल्याने कळवण प्रांत कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले.
राज्य शासनाने आदिवासी बांधवांना खास बाब म्हणून एक लाख शबरी घरकुलांचा अतिरिक्त कोटा मंजूर केल्यावर जिल्हा परिषदेने पंचायत समिती, ग्रामपंचायती यांना गरजू लाभार्थ्यांची निवड करुन ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे त्यांचे प्रस्ताव पंचायत समितीस्तरावर सादर करण्यास सांगितले होते, त्याप्रमाणे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कळवण अंतर्गत कळवण, सुरगाणा, सटाणा, देवळा, चांदवड, नांदगाव आणि मालेगाव या तालुक्यातील प्रस्ताव पंचायत समितींमध्ये जमा झाले. परंतु, पुढील कार्यवाही झालेली नाही.
हेही वाचा… जळगाव महापालिकेविरोधात शरद पवार गट आक्रमक; टाळ वाजवून प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न
आदिवासींना प्रत्येकी दोन ते तीन हजार रुपये यासाठी खर्च आला. शबरी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करुन सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचे वाटप होत नाही तोपर्यंत उपोषण करण्याचा इशारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष इंद्रजीत गावित यांनी दिला. कळवण प्रांत कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. या वेळी गावित यांच्यासह किसान सभा जिल्हाध्यक्ष मोहन जाधव, सावळीराम पवार, जनार्धन भोये,सुरगाणा तालुका अध्यक्ष नितीन गावित, किसान सभा तालुका अध्यक्ष नीलेश शिंदे, विक्रांत पगार आदी उपस्थित होते. या वेळी प्रांताधिकारी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आदिवासी विकास भवन येथे आदिवासी आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आंदोलन स्थगित झाले.