लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : कांदा निर्यात बंदीच्या निषेधार्थ चांदवड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रहार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली रविवारी येथे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या घरासमोर डेरा डालो आंदोलन करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी रोखला. अशोक स्तंभ परिसरात आंदोलकांची वाहने अडविण्यात आल्यावर शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी करुन डॉ. पवार यांचा निषेध केला. नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या दिला.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी अकस्मात निर्यात बंदी लागू केल्यापासून स्थानिक पातळीवर आंदोलनाचे सत्र सुरू आहे. या निर्णयामुळे कांदा दरात प्रति क्विंटलला दीड ते दोन हजार रुपयांनी घसरण झाली. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी लिलाव बंद पाडून रास्ता रोको केला. व्यापाऱ्यांनीही व्यवहार सुरळीत होईपर्यंत लिलाव बेमुदत बंद केले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कांदा खरेदी- विक्री पूर्णत: थंडावली.
आणखी वाचा-सत्यशोधक मोर्चाची नंदुरबारहून धुळ्याकडे कूच, २३ डिसेंबरला मुंबईत धडक
प्रहार संघटनेने चांदवड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना घेऊन केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्या निवासस्थानासमोर डेरा डालो आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार रविवारी दुचाकीवर पदाधिकारी व शेतकरी शहरात धडकले. गंगापूर रस्त्यावरील आकाशवाणी केंद्राजवळ डॉ. भारती पवार यांचे निवासस्थान आहे. आंदोलक तिकडे पोहोचू नयेत म्हणून पोलिसांनी खबरदारी घेतली. अशोक स्तंभ भागात लोखंडी जाळ्या लावण्यात आल्या. पोलिसांनी दुचाकी फेरी याच ठिकाणी अडवली. तेव्हा शेतकऱ्यांनी डॉ. पवार यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. मागील काही महिन्यांपासून केंद्र सरकार कांदा बाजारात हस्तक्षेप करीत आहे. निर्यातीवर बंदी घालून शेतकऱ्यांची कोंडी केली जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
पोलिसांनी मध्यस्ती करीत आंदोलक आणि केंद्रीयमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्यात भ्रमणध्वनीवर चर्चा घडवून आणली. त्यावेळी डॉ. पवार यांनी सरकारने निर्यात बंदी मागे घ्यावी म्हणून आपणही प्रयत्नशील असल्याचे नमूद केले. या चर्चेतून शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी डॉ. पवार यांच्या निवासस्थानी जाण्याचा आग्रह कायम ठेवला. परंतु, पोलिसांनी त्यांना परवानगी नाकारली. दरम्यानच्या काळात डॉ. पवार यांचे स्वीय सहायक या ठिकाणी पोहोचले. त्यांनी प्रहारचे गणेश निंबाळकर यांच्याशी चर्चा केली. निवेदन स्वीकारले. नंतर आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मोर्चा वळवला. या कार्यालयासमोर ठिय्या दिला. निवेदन स्वीकारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे, अशी त्यांची मागणी होती. परंतु, रविवारच्या शासकीय सुट्टीमुळे कार्यालयात कुणी उपस्थित नव्हते. पोलीस पाटील पदाची परीक्षा सुरू असल्याने कर्मचारी त्या कामात व्यस्त होते.
आणखी वाचा-नाशिक विभागातून ‘केटीएचएम’ची ‘लाल डबा’ सर्वोत्तम
नाफेड खरेदीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार
निर्यात बंदी उठली नाही तर, नाफेडच्या कांदा खरेदीचा पुरस्कार करणाऱ्यांना सोडणार नसल्याचा इशारा प्रहारचे गणेश निंबाळकर यांनी दिला. नाफेडच्या कांदा खरेदीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. या खरेदीत ज्या कंपन्या आहेत, त्या भाजपच्या केंद्रीय राज्यमंत्र्याशी संबंधित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. म्हणून या खरेदीतून भाव पाडले जातात. नाफेडचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना जुमानत नाही. केंद्रीयमंत्री नाफेडच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मानू नये असे सांगतात.
नाफेडच्या कांदा खरेदीतील गैरव्यवहाराची सक्तवसुली संचलनालयाकडून चौकशीची मागणी करण्यात आली. कांदा बाजारात नेण्याची वेळ येते, तेव्हा सरकार भाव पाडते. कर्ज काढून पिकवलेला तो माल असतो. कर्जाची परतफेडही शक्य नाही. कृषिमालाचे दर पाडून शेतकऱ्यांचे कौशल्य संपुष्टात आणले जात असून त्यातून नवीन नक्षलवाद जन्म घेईल याकडे निंबाळकर यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांनी जगावे की मरावे, हे सांगावे. जळून मरण्यापेक्षा आमच्यावर गोळ्या झाडाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
