लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : पाणी पुरवठा योजनेसाठी आरक्षित केलेल्या व महापालिकेच्या ताब्यात असणाऱ्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे उभारलेल्या संत कबीरनगर झोपडपट्टी विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी संत कबीरनगर ही झोपडपट्टी आहे. १९९८ च्या करारानुसार या जमिनीचा वापर केवळ कालव्याची देखभाल व पाणी पुरवठ्यासाठी होईल. या झोपडपट्टीमुळे सार्वजनिक जागाच अतिक्रमित झाली असे नव्हे तर, अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे व अवैध वापरामुळे शहराच्या नियोजनावर परिणाम झाल्याकडे लथ यांनी याचिकेतून लक्ष वेधले. झोपडपट्टीतील गुन्हेगारीची झळ शेजारील शालेय विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यासाठी घातक असून विद्यार्थिनींना छेडछाडीला तोंड द्यावे लागते, असे पालकांनी निदर्शनास आणून दिले.
अतिक्रमणामुळे मुख्य रस्त्याची रुंदी कमी झाली. एकाच मार्गिकेतून वाहतुकीमुळे कोंडी व अपघाताची शक्यता बळावली. झोपडपट्टी परिसरात कचऱ्याचे ढीग, अस्वच्छता, उघड्यावर शौच यामुळे स्थानिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या अतिक्रमित जमिनीची मोजणी करून मूळ योजना राबविण्यासाठी ही जागा महानगरपालिकेकडे हस्तांतर करण्याची मागणी लथ यांनी याचिकेतून केली आहे. दरम्यान, सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी हटविण्यासाठी लथ यांनी यापूर्वी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-नाशिक : उघड्या रोहित्रामुळे अल्पवयीन मुलाचा मृत्यू
अतिक्रमणास संरक्षण देणाऱ्यांवर कारवाई करा
काही नगरसेवक व राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावामुळे मनपाच्या संबंधित विभागांनी या झोपडपट्टीला बेकायदेशीर वीज व पाणी पुरवठा करून अतिक्रमणाला एकप्रकारे प्रोत्साहन दिले. अतिक्रमण निर्मूलन विभागही डोळेझाक करतो. बेकायदेशीर अतिक्रमणाला समर्थन देणाऱ्या मनपा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. अतिक्रमण हटविताना कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस संरक्षणाची मागणी करण्यात आली.
