राज्यातील ५५ टक्के साखर कारखान्यांचे खासगीकरण झाले आहे. १५ वर्षांपूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील कृषिमंत्र्यांनी इथेनॉल धोरण आणले असते तर राज्यातील कारखाने बंद पडले नसते. ऊस उत्पादकांना आता सातत्याने दिल्लीवारी घडवून आणणाऱ्या जाणत्या राजाला कारखाने बंद पडण्याविषयी जाब विचारला पाहिजे, अशी टीका राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव न घेता केली.
हेही वाचा >>>नाशिक : सरकार सारथीच्या पाठीमागे ठामपणे उभे; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नाशिक सहकारी साखर कारखान्याच्या (नासाका) गाळप हंगामाचा शुभारंभ शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री राधाकष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी त्यांनी युपीए सरकारच्या काळातील धोरणांवर आक्षेप घेतला. तसेच राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या कार्यपध्दतीवर निशाणा साधला. केंद्र सरकारने सहकार खात्याची निर्मिती केली. राज्यातील विरोधकांनी लगेच विरोध सुरू केला. सहकार राज्याचा विषय मानला तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या काळात ८० टक्के साखर कारखाने का बंद पडले, याचा विचार व्हायला हवा. तेव्हा अडचणीत आलेल्या कारखान्यांना मदतीचा हात मिळाला नाही. मदत न करताच सत्ताधाऱ्यांनी ते कारखाने गिळंकृत केले. सहकार चळवळ मोडीत काढण्यासाठी संबंधितांनी नवा दहशतवाद निर्माण केल्याचा केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मोदी सरकारने इथेनॉल धोरण आणल्याने साखर उद्योगाला संजीवनी मिळाली. युपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी हे धोरण आणले नाही. कारखाने बंद पडण्याचे दायित्व निभावले नाही. या स्थितीत हे जाणते राजे सर्वत्र उजळ माथ्याने फिरत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.