नाशिकरोड रेल्वे स्थानकास टर्मिनलचा दर्जा देऊन ५०० किलोमीटपर्यंत इंटरसिटी आणि २५० किलोमीटपर्यंत लोकल सेवा सुरू करावी, महिलांना सुरक्षित प्रवास करता येईल यासाठी उपाययोजना कराव्यात, यासह अन्य काही मागण्या आगामी रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवर रेल परिषदेने केल्या आहेत. या बाबत रेल परिषदेने रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना निवेदन दिले असून या मागण्यांचा अर्थसंकल्पात विचार होईल अशी अपेक्षा आहे.
रेल्वे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित मागण्यांमध्ये राष्ट्रीय विकास व अर्थकारण यांचा संबंध असल्याने प्रत्येक मागणीचा शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी आणि राष्ट्राच्या विकासाशी कसा संबंध आहे, याचा खुलासा करत रेल परिषदेने आपले निवेदन पंतप्रधान आणि रेल्वेमंत्र्यांना दिले आहे. नाशिक-पुणे हा २६६ किलोमीटर लांबीचा ८ वर्षांत पूर्ण होणारा प्रकल्प पुन्हा नवीन सर्वेक्षण करून सुमारे १०० किलोमीटर अंतर कमी करत तयार करावा याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. कसारा-इगतपुरी चौथा रेल्वे मार्ग टाकण्याऐवजी कसारा-वाडिवऱ्हे-नाशिक हा नवा विना बँकरचा मार्ग कार्यान्वित करावा. यामुळे ऊर्जा, प्रवास वेळ व रेल्वेचा परिचालन खर्च अत्यंत कमी होईल असा दावा परिषदेने केला. सर्व जिल्ह्य़ांत लोकल ट्रेन सेवा सुरू व्हावी तसेच नाशिकहून २५० किलोमीटपर्यंत अशी सेवा सुरू करावी, मनमाड-इंदूर या मार्गाचे काम त्वरित सुरू करावे, धुळे-नरडाणे रेल्वेने जोडून सध्या त्यामार्गे पर्यायी रेल्वेसेवा सुरू करावी, त्यासाठी धुळे-चाळीसगाव मार्गाचे नूतनीकरण करावे, राज्यराणी ठाणे व दादर येथे थांबवावी, पंचवटी वेळेवर जावी, परतीच्या तिकिटासाठी धोरणात्मक बदलाची आवश्यकता असल्याचे परिषदेचे प्रमुख बिपीन गांधी यांनी नमूद केले. सर्व प्रवासी गाडय़ांना किमान १६ प्रवासी डबे जोडण्याची गरज आहे. ज्यामुळे ग्रामीण भागाच्या प्रगतीला आणि कृषी क्षेत्राला मदत होईल. मुंबई रेल्वे विभागात सीबीटीसी सिस्टीम सुरू करून लोकलची संख्या किमान दीडपट वाढवावी, कुर्ला टर्मिनस मार्ग टिळकरोडजवळ हार्बर मार्गाला जोडणे, हरिद्वार एक्स्प्रेस दररोज सुटावी, ती सोडण्याबाबत मुंबईहून अभ्यास करावा, भुसावळ-पुणे-भुसावळ अशी रातराणी सुरू करावी, रेल्वे आहाराची गुणवत्ता सुधारावी, प्लॅटफॉर्म तिकिटे मशीनने देण्याची व्यवस्था करावी, तक्रार तसेच सूचना करण्यासाठी टोल फ्री नंबर द्यावा, त्याची नोंद करून डॉकेट नंबर देऊन पोच व्यवस्था व्हावी. या संदर्भात सकारात्मक विचार करण्याची मागणी परिषदेने रेल्वेमंत्र्यांकडे केली आहे.
