नाशिक – इर्शाळवाडी दुर्घटनेला सरकारचे धोरण आणि अनास्था जबाबदार असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केला आहे. अशा घटना अकस्मात घडत नाही. त्यांचा आधीच अंदाज येतो. सरकारने स्थानिकांच्या तो धोका लक्षात का आणून दिला नाही, दुर्गम भागात धोकादायक वाड्या, वस्तींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत प्राधान्याने घरे देऊन दुर्घटना टाळता आली असती. त्यात सरकार कमी पडले, अशी टीका त्यांनी केली. सह्याद्रीच्या डोंगर दऱ्यांमध्ये सर्वेक्षण करून धोकादायक वस्त्यांचे सुरक्षितस्थळी घरकुल उपलब्ध करून पुनर्वसन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एक जुलैपासून राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी जनजागृती अभियान सुरू केले आहे. त्या अनुषंगाने गुरुवारी येथे दाखल झालेल्या शेट्टी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राजकीय घडामोडींवर टिप्पणी केली. महाराष्ट्रातील राजकारणाचा दर्जा पुरता खालावला आहे. सत्ताधाऱ्यांना तर कुठलेही देणेघेणे नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>घरी लवकर जाण्यासाठी पुरात उडी; वाहून जाणाऱ्या तरुणाची सुटका

राज्यातील अनेक भागात पेरणीयोग्य पाऊस झालेला नाही. शेतकरी वर्ग अडचणीत असून राज्यपातळीवर सर्वेक्षण झाल्यास आत्महत्येच्या मानसिकेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे धक्कादायक चित्र समोर येईल. परप्रांतीय व्यापारी द्राक्ष खरेदीत शेतकऱ्यांची लाखोंची फसवणूक करतात. सरकारने व्यापाऱ्यांना परवाने देताना त्यांची आर्थिक पत तपासणे गरजेचे आहे. त्यावेळी बँक हमी आणि जामीनदार घेतल्यास फसवणुकीचे प्रकार टाळता येतील. टोमॅटोचे भाव नियंत्रणात आणण्याचा सरकारला काय अधिकार, असा प्रश्न त्यांनी केला. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १०० बड्या थकबाकीदारांच्या वसुलीला स्थगिती आहे. म्हणजे बँक लुटणारे पक्ष बदलून राजकारण करतात आणि दुसरीकडे गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलावात निघतात. सरकार हे उघड्या डोळ्यांनी बघत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा >>>नाशिक : बँकेवर दरोड्याचा प्रयत्न, गस्ती वाहनामुळे चोरटे पसारक : बँकेवर दरोड्याचा प्रयत्न, गस्ती वाहनामुळे चोरटे पसार

नाफेडच्या कांदा खरेदीचे गौडबंगाल काय ?

राज्य सरकारने कांद्यासाठी जाहीर केलेल्या अनुदानात अनेक नियम, निकष लावून अडथळे आणले. त्यामुळे हे अनुदान कुणाच्या पदरात पडले नाही. तलाठी दोन, तीन महिन्यात येणाऱ्या पिकांच्या नोंदी करीत नाही. त्याचा अनेकांना फटका बसतो. गाजावाजा करीत जाहीर झालेले अनुदान सरकारचे निव्वळ नाटक आहे. अटी न लावता अनुदान देण्याची मागणी शेट्टी यांनी केली. नाफेडच्या कांदा खरेदीवर त्यांनी संशय व्यक्त केला. नाफेड कुणाचा कांदा खरेदी करते, खुल्या बाजारात ते का उतरत नाही. या खरेदीत केवळ कागदी घोडे नाचविले जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नाफेडने बाजारात उतरून खरेदी केल्यास विकणाऱ्यांना चार पैसे मिळतील. बाजारात स्पर्धा होऊन दरवाढ होईल. परंतु, नाफेडच्या खरेदीने बाजारात कुठलाही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे नाफेडचे गौडबंगाल सर्वांना कळायला हवे, असे शेट्टी यांनी म्हटले आहे.