नाशिक – जिल्हा वार्षिक योजनेची बैठक मंगळवारी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पालकमंत्र्यांविना मुंबईत पार पडली. यावेळी पालकमंत्रीपदी नियुक्तीनंतर स्थगिती मिळालेले गिरीश महाजन हे प्रत्यक्ष तर, या पदासाठी इच्छुक असणारे शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) दादा भुसे हे नाशिकमधून दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते. या पदावर दावा सांगणारे राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) मंत्री माणिक कोकाटे मात्र बैठकीस अनुपस्थित होते. यामुळे पालकमंत्री पदाच्या स्पर्धेतून अजित पवार गट बाहेर पडल्याची चर्चा सुरू झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बैठकीत अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवळ तसेच अजित पवार गटाचे काही आमदार उपस्थित होते. भाजपचे स्थानिक आमदार उपस्थित नसल्याने त्यांना निमंत्रित केले गेले नसल्याची चर्चा झाली. मात्र, त्यात तथ्य नसल्याचा दावा भुसे यांनी केला.

आणखी वाचा

बैठकीत जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय राजवटीचा मुद्दा चर्चेला आला. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी तसेच नाशिकला पालकमंत्री नसल्याचे मिश्किलपणे सांगितले. यावर जलसंपदामंत्री महाजन यांनी नाशिकला पालकमंत्री नसले तरी दादा भुसे हे नाशिकमध्ये बसले असल्याची कोपरखळी मारली. यावेळी भुसे यांनी काहीही ऐकू येत नसल्याचे सांगत कानावर हात ठेवले. यामुळे एकच हशा पिकला. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना भुसे यांनी तसे काही घडले नसल्याचे नमूद केले.

हेही वाचा

जिल्ह्यात अजित पवार गटाचे सात, भाजपचे पाच तर शिंदे गटाचे दोन आमदार आहेत. संख्याबळाच्या आधारावर कृषिमंत्री ॲड. माणिक कोकाटे यांनी पालकमंत्रीपदावर अजित पवार गटाचा हक्क सांगितला होता. परंतु, नंतर भाजपचे गिरीश महाजन यांची वर्णी लागली. मात्र महायुतीतील संघर्षामुळे २४ तासाच्या आत त्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली गेली. त्यामुळे हा तिढा सुटलेला नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीत महाजन आणि भुसे यांनी हजेरी लावत या पदावर आपले अधिपत्य दर्शविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, कोकाटे अनुपस्थित राहिले. बैठकीस उपस्थित झिरवाळ यांच्याकडे अन्य जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद आधीच सोपविले गेले आहे.

भुसे यांनी पालकमंत्रीपदाबाबत महायुतीत कुठलाही वाद नसल्याचा दावा केला. आम्ही सर्व हसतखेळत काम करतो. पद हा काही अंतिम विषय नसतो. नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचे सर्वस्वी अधिकार मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.