नाशिक – आरोग्य विभागाच्या सेवा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत महानगरपालिकेच्या सर्व वस्त्यांमध्ये शासनाने महिला आरोग्य समित्या (मास) स्थापन करुन उपक्रम हाती घेतला. यासाठी शासनस्तरावरून महिन्याला पाच हजार रुपयांचा निधी दिला जात असे. या निधीला कात्री लागली असून समिती स्थापन होऊन पाच वर्षांचा कालावधी उलटूनही आशा, अंगणवाडी सेविकांची संख्या किती, त्यांनी कोणती कामे केली, याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आरोग्य विभागाकडून समाजातील तळागाळातील घटकांपर्यंत आरोग्य सेवा देण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत महानगरपालिकेच्या सर्व वस्त्यांमध्ये शासनाने महिला आरोग्य समित्या स्थापन करुन २०१५ मध्ये आरोग्यविषयक काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांच्या मदतीने कामाला सुरुवात केली. शहरी वस्तीतील गरीब, गरजू, दुर्लक्षित जनतेला सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतून दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देणे तसेच सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये लोकसहभाग वाढवणे हा या उपक्रमागील उद्देश आहे. यासाठी साथी संस्थेच्या वतीने सोलापूर, नाशिक आणि पुण्यातील ६० महिला आरोग्य समित्यांची पुनर्बांधणी आणि समित्या सक्रिय करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली. या समित्यांच्या पुढाकाराने वस्तीचा चेहरा बदलण्यास सुरुवात झाली. परंतु, मध्यंतरी करोनामुळे हे काम ठप्प झाले होते.
हेही वाचा – नाशिक : आफवांवर विश्वास ठेवू नये, आरोग्य विद्यापीठाचे आवाहन
सामाजिक संस्थांच्या वतीने शहरात कामाला सुरुवात झाली. यासाठी आशा सेविकांची मदत घेण्यात आल्याचे लोकनिर्णय सामाजिक संस्थेचे संतोष जाधव यांनी सांगितले. या माध्यमातून आशा कार्यकर्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रशिक्षणात महिला आरोग्य समित्यांची स्थापना, उद्दिष्ट, रचना, कार्यपद्धती याची माहिती देण्यात आली. याचाच परिणाम म्हणून या वर्षात अनेक ठिकाणी महिला आरोग्य समित्यांनी राष्ट्रीय बँकेत खाते उघडले. या निधीचा वापर करुन बसण्यासाठी सतरंजी विकत घेतली. रक्तदाब मोजण्याचे यंत्र, साखर तपासणी करण्यासाठी ग्लुकोमीटर विकत घेतले. कालिकानगर येथे उद्घाटनाअभावी प्रलंबित असलेले सार्वजनिक शौचालय महिलांच्या मदतीने सुरू केले. त्रिमूर्ती नगर येथील समितीने धुणी भांडी करणाऱ्या महिलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मदतीने आरोग्य शिबीर आयोजित केले. म्हसोबा वाडी येथील समितीने स्थानिक कचराकुंडीविषयी संवाद घडवला. दरम्यान, समित्या सक्रिय झालेल्या असताना शासनाने दरमहा दिल्या जाणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या निधीला कात्री लावत रुपये १२५० इतका केला. लोकसहभागाविषयी बोलणारे सरकार, प्रशासन या समित्यांच्या बैठकांविषयी उदासीन आहेत. महापालिका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय बैठकींचे कारण देत या विषयावर बोलणे टाळले.
© The Indian Express (P) Ltd