हंगामी अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया
नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सादर झालेल्या हंगामी अर्थसंकल्पाविषयी सत्ताधारी-विरोधकांसह विविध क्षेत्रातून परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. कोणाला अर्थसंकल्प लोकानुनय करणारा, तर कोणाला वित्तीय शिस्त न मोडणारा वाटतो. आयकरात सवलत मिळाल्याचा सामान्यांना आनंद आहे. शेतकरी वर्गाकडे दुर्लक्ष झाल्याची काहींची भावना आहे. अर्थसंकल्पाविषयीच्या या प्रतिक्रिया त्यांच्याच शब्दात.
वित्तीय शिस्त न मोडता जनतेला खूश करणारा अर्थसंकल्प
निवडणूकपूर्व असल्याने मतदारांना खूश करणारा अर्थसंकल्प येईल, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे वित्तीय शिस्त बिघडेल, अशी भीती होती. परंतु, शिस्त पाळून जनतेला खूश करण्याचा यशस्वी प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो. दोन दूरगामी परिणामाच्या योजना आणूनही वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.४ टक्के आणि महसुली तूट जीडीपीच्या २.२ टक्के या निम्नतम पातळीवर राखण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान योजना ही मोठी वरदान ठरणारी गोष्ट आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पंतप्रधान श्रम मानधन योजना ही मोठी आधारभूत ठरणार आहे. आयकरात दिलेल्या सवलतीमुळे मध्यमवर्ग फारच सुखावणे स्वाभाविक आहे. गृह बांधणी उद्योगाला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने भांडवली नफ्यातून दोन घरांची खरेदी करमुक्त करण्यात आली आहे. तसेच गृह बांधणी प्रकल्पाचा नफा आणखी एका वर्षांसाठी करमुक्त केला आहे. यामुळे अडचणीत असलेल्या गृहबांधणी उद्योगाला लाभ होईल. हा अर्थसंकल्प २७ लाख ८४ हजार कोटी रुपये खर्चाचा आहे. म्हणजेच खर्चातील वाढ तीन लाख ३० हजार कोटींची आहे. कर उत्पन्नातील वाढीतून अडीच लाख कोटी आणि निर्गुतवणूक वाढीतून १० हजार कोटी, अशी अपेक्षित जमा आहे. याचा अर्थ कर्जातील वाढ ही केवळ ७० हजार कोटी आहे.
– डॉ. विनायक गोविलकर (अर्थतज्ज्ञ)
हा तर निवडणूक संकल्प
मोदी सरकारने मांडलेला हंगामी अर्थसंकल्प म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावरील निवडणूक संकल्प आहे. पाच राज्यात भाजपची झालेली पिछेहाट लक्षात घेऊन सरकारने निव्वळ घोषणांचा पाऊस पाडला. २०१४ मध्ये अशा घोषणा झाल्या होत्या. त्यांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ आश्वासनांची खैरात करण्यात आली. आगामी निवडणुकीत जनता भाजपला घरचा रस्ता दाखवणार असल्याचे त्यांना माहीत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत विचार केला नाही. अल्पभूधारक शेतकऱ्याला ५०० रुपये म्हणजे वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली आहे.
– आ. छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी)
विकासात्मक दृष्टिकोन प्रतीत
देशातील शेतकरी, मध्यमवर्गीय, जेष्ठ नागरिक, महिला, युवक, कामगार, आदिवासी यांच्या विकासाचा दृष्टिकोन ठेवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पाच एकरच्या आतील क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी वार्षिक सहा हजार रुपये थेट बँक खात्यात देण्याच्या निर्णयाचा १२ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होईल. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना किसान कार्ड, मजुरांना ६० वर्षांनंतर निवृत्ती वेतन, घर खरेदीवरील जीएसटीत कपात, पाच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, बँकेतील ४० हजार रुपयापर्यंतच्या व्याजावर टीडीएस सवलत आदी बाबी समाविष्ट करण्यात आल्याने विकासात्मक, लोकाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प ठरला आहे.
– खा. हरिश्चंद्र चव्हाण (भाजप)
नागरी बँकांसाठी निराशाजनक
बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीने सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांना नेहमीच विविध आर्थिक सवलती देऊन मदत करणाऱ्या सरकारने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांकडे साफ दुर्लक्ष केले. ग्रामीण भागाचा विकास साधायचा असेल तर त्या भागातील आर्थिक संस्था सक्षम होणे आवश्यक आहे. वाढवलेल्या आयकर मर्यादेमुळे महागाईच्या वणव्यात होरपळून निघालेल्या मध्यमवर्गीयांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. पोस्ट, बँक यांच्यामधील गुंतवणूकीद्वारे मिळणारी व्याजाची मर्यादा वाढविल्याने त्यात बचत करण्याकडे सामान्यांचा कल वाढेल.
– विश्वास ठाकूर (अध्यक्ष, विश्वास बँक)
लोकानुनय अधिक
हंगामी अर्थसंकल्प हा पूर्णत: लोकानुनय करणारा असला तरी त्यातून विकासाची दिशा दर्शविली आहे. जागतिक पातळीवर देश पुढील १० वर्षांत कुठे असावा आणि ते कसे केले जाईल याचे सुतोवाच त्यात आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर भर दिला आहे. तसेच डिजिटल इंडिया, पेट्रोलियम पदार्थाची आयात कमी करणे यावर विचार झाला आहे. यामुळे वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, शेती या उद्योगांना चालना मिळेल. आयकरमुक्त उत्पन्न दुप्पट केल्याने त्याचा फायदा छोटे उद्योजक, व्यापारी, नोकरदारांना मिळेल. लघू उद्योजकांना व्याजदरात अपेक्षित सवलत मिळाली नाही. डीआयपीपी विभागाअंतर्गत व्यापाऱ्याचा समावेश केला ही चांगली बाब आहे. एकंदरीत शेतकरी, व्यापारी, नोकरदार, निवृत्त कर्मचारी अशा सर्वाना खुश करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
– संतोष मंडलेचा (अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर अ‍ॅण्ड कॉमर्स)
बांधकाम क्षेत्राकडे दुर्लक्ष
अर्थशास्त्र विषयातील तज्ज्ञ व्यक्ती अर्थमंत्री झाल्यावर काय सुंदर कमाल करू शकतो हे पीयुष गोयल यांनी दाखवून दिले. कोणत्याही एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राला झुकते माप न देता आपला पारंपरिक मतदार कसा खुश करावा हे पंतप्रधांनी सिध्द केले. बांधकाम क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याने व्यवसायावरील मंदी सुरूच राहील.
– उन्मेष गायधनी (शहर नियोजनकार)
सर्व घटकांना दिलासा
सर्व घटकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पाच कोटीपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या ज्यात ९० टक्के जीएसटी करदाते मोडतात, त्यांना तिमाही विवरणपत्रक दाखल करण्याची सुविधा मिळणार आहे. एक कोटीपर्यंत जीएसटी नोंदणीकृत एमएसएमई युनिट्सला व्याजदरात दोन टक्के सवलत देण्यात आली आहे. हायड्रोकार्बन आयातीला पर्याय म्हणून त्याच्या उत्पादन वाढीवर भर देण्याचे सांगितले आहे. इंधन आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रीकल वाहनांच्या उत्पादनासाठी धोरण आहे. यामुळे या क्षेत्रातील उद्योगांना चालना मिळणार आहे. सकारात्मक असा अर्थसंकल्प आहे.
– तुषार चव्हाण (मानद सरचिटणीस, निमा)
.. दुसऱ्या हाताने काढून घेतले
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाचे एका हाताने दिले आणि दुसऱ्या हाताने काढून घेतले असेच वर्णन करावे लागेल. पाच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले. त्याचवेळी सातवा वेतन आयोग लागू करताना उत्पन्न वाढविले. सेवानिवृत्तीधारकांना कोणताही फायदा नाही. रोजगार निर्मितीचा विचार झाला नाही.
-मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार (कार्याध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी कार्यसंघ)
