निवडणूूक आयोगाने नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक २०२२ चा कार्यक्रम जाहीर केल्यामुळे विभागात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकांसह जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जनतेवर प्रभाव पडेल असे निर्णय व नवीन कामे सुरू करण्यावर निर्बंध आले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीकडून चालू आर्थिक वर्षात अल्प निधी खर्च झाला आहे. मार्चअखेरपर्यंत निधी खर्च करण्याचे आव्हान होते. आता आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे समितीचे निधी खर्चाचे नियोजन अडचणीत आले आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासकीय राजवट असून त्यांच्यावर हे निर्बंध लागू राहतील की नाही याबाबत प्रशासकीय पातळीवर संभ्रम आहे.
निवडणूक आयोगाने नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर विभागात आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याची माहिती उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) उन्मेष महाजन यांनी दिली. नाशिक विभागीय पदवीधर मतदारसंघात विद्यमान आमदार डॉ. सुधीर तांबे हे आहेत. जाहीर झालेल्या कार्यक्रमानुसार पाच जानेवारीला अधिसूचना काढली जाईल. १२ जानेवारीपर्यंत इच्छुकांना अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. १३ जानेवारीला अर्जाची छाननी होईल. माघारीसाठी १६ जानेवारी अंतिम मुदत आहे. ३० जानेवारी रोजी सकाळी आठ ते दुपारी चार या कालावधीत मतदान होणार आहे. दोन फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
हेही वाचा- नाशिक : महाआरोग्य शिबिरात साडेसात लाखापेक्षा अधिक रुग्ण तपासणी
आदर्श आचारसंहिता एक महिन्यांहून अधिक काळ लागू राहणार असल्याने या काळात लोकांवर प्रभाव पडेल असे कुठलेही नवीन काम सुरू करणे वा निर्णय घेण्यास प्रतिबंध असतो. त्यामुळे नाशिकसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार व नगर जिल्ह्यातील अनेक कामे खोळंबणार असल्याचे चित्र आहे. नाशिक महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट आहे. एरवी लोकनियुक्त राजवटीत आचारसंहितेचे कठोरपणे पालन करावे लागते. प्रशासकीय राजवटीत तोच निकष राहील काय, याबद्दल मनपाच्या वर्तुळात संभ्रम आहे. प्रशासकीय राजवटीत राजकीय हेतूने वा जनतेवर प्रभाग पडेल असे निर्णय घेतले जात नाही. त्यामुळे आदर्श आचारसंहितेचे निकष प्रशासकीय राजवटीत लागू व्हायला नकोत, अशी महानगरपालिकेची अपेक्षा आहे. तथापि, त्याबद्दल विभागीय आयुक्तालय कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण घेतले जाणार असल्याचे मनपातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. तशीच स्थिती जिल्हा परिषदेत आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जनतेवर प्रभाव पडेल अशी कामे वा निर्णय घेण्यास प्रशासकीय राजवटीत निर्बंध असतील असे म्हटले आहे. हाच निकष जिल्हा नियोजन समितीला लागू असणार आहे. आचारसंहिता लागू होऊन त्यासंबंधीची माहिती संबंधित आस्थापनांना दिली गेली आहे. याबाबत सविस्तर नियमावली पाठविली जाईल असे सांगण्यात आले.
हेही वाचा- सुवर्णनगरी जळगावात सोने-चांदी दरात चढ-उतार सुरूच
वार्षिक योजनेतील निधी खर्चाचे आव्हान
आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांची प्रक्रिया महिनाभर थंडावणार आहे. मुळात जिल्हा वार्षिक योजनेत मंजूर निधीपैकी खर्चाचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. २०२२-२३ वर्षासाठी मंजूर एक हजार आठ कोटी १३ लाख रुपयांच्या नियतव्या पैकी नऊ महिन्यात केवळ १८८ कोटी ५५ लाख म्हणजेच १८ टक्के निधी खर्च झाल्याचे अलीकडेच आढावा बैठकीत मांडले गेले होते. प्राप्त ४३६ कोटी ९८ लाख निधीचा विचार करता ४३ टक्के निधी खर्च झाला आहे. निधी वाटपावरुन वाद, त्यानंतर बदललेल्या सरकारने दिलेली स्थगिती आणि यात ठप्प झालेल्या विकास कामांमुळे हा निधी खर्च झाला नाही. पुढील तीन महिन्यात ८२ टक्के निधी खर्च करावा लागणार आहे. यातच आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे महिनाभर कुठल्याही नव्या कामाची प्रक्रिया समितीला करता येणार नाही. अन्य शासकीय विभागांच्या कामांची ही स्थिती असल्याने विकास कामांसाठी निधी खर्च करणे आव्हानात्मक होणार आहे.
